लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक १ अर्ब ७० करोड खर्चनुपर्ने


प्रकाशित मिति : २०७५ ,बैशाख , ३१ 13:23:36

34413-20180514132336.jpg

काठमाडौँ l अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक १ अर्ब ७० करोड खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । जुन असम्भव प्राय: देखिन्छ । अब हुने खर्चसमेत वित्तीय अनुशासनबाहिर हुनेछ ।

सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब ३६ अर्ब ६८ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । सुस्त खर्चका कारण अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा विनियोजन भएको रकमको ७० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यो आधारमा यो वर्षको संशोधित खर्च अनुमान २ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ हो । यसमध्ये गत २७ गतेसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यो आधारमा अबको दुई महिनामा १ खर्ब १ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन रकम सक्न दैनिक १ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च नगरी हुँदैन । ‘अब यो असम्भवजस्तै देखिन्छ,’ अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विगतका वर्षहरूमा जस्तै वर्षान्तमा मनपरी खर्च गरे पनि यसपटक ७० प्रतिशतको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल देखिन्छ ।’

यो वर्ष वर्षान्तको खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा छन् । आगामी दुई महिनामा हुने खर्चसमेत वित्तीय अनुशासनबाहिर हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले भने वित्तीय अनुशासनभित्रै रहेर खर्च गर्ने जनाएको छ । विगतका वर्षहरूको अभ्यास हेर्दा वर्षान्तको खर्च संसदीय समितिहरूको निर्देशन, आर्थिक कार्यविधि तथा प्रचलित मापदण्डविपरीत हुने गरेको छ । विगत ६ वर्षयता असार महिनामा मात्रै भएको खर्चको तथ्यांकले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल गरी कानुनसरह पारित गरिएका विभिन्न वर्षका बजेटका व्यवस्थाको उल्लंघन भएको देखिएको हो ।

सरकारी निकायहरूको अख्तियारी, बजेट निकासलगायतको झन्झटिलो प्रक्रिया, ठेक्कापट्टामा कमिसनकै लागि काम रोक्ने, विकास आयोजनामा आफू अनुकूलको काम गराउन राजनीतिक दलका नेतादेखि सरकारका उच्च अधिकारी तथा मन्त्रीहरूले दबाब दिने गरेका कारण पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन । विगतमा गरिएका सुधारका योजनाहरू निरन्तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटले यो विकृति रोक्न पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था छ । एक तिहाइभन्दा बढी खर्च असार महिनामा मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ३४ दशमलव ७५, ०६९/७० मा ३७ दशमलव २८, ०७०/७१ मा ३७ दशमलव ४६, ०७१/७२ मा ३२ दशमलव ८, ०७२/७३ मा ४९ दशमलव ३४ र गत वर्ष २७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असार महिनामा भएको हो ।

वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएका यस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक भएपछि सरकारले विभिन्न सुधारका योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसै वर्ष पनि कार्यतालिका जारी गर्दै विकास निर्माणका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन, लगत अनुमान र बोलपत्र आह्वानको काम साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने निर्देशन गरेको थियो । बोलपत्र आह्वान र सम्झौताका लागि कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधनसमेत साउन मसान्तसम्मा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

कार्यतालिकाभन्दा बाहिर गई कतिपय काम अहिले भइरहेका छन् । कार्यतालिका, अनुगमन संयन्त्र र सरोकारवाला निकायले निर्देशन दिने गरे पनि पुँजीगत खर्च कम हुनको कारण, खर्चका अवरोधकहरू र त्यसका उपायका विषयमा भने प्रभावकारी काम भएको छैन । खर्च कम गरेकै कारण सरुवा, सजाय वा छानबिनमा परेका उदाहरण छैनन् । तर, संसद्को विकास समितिले पनि गत वर्ष विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति रहेको भन्दै खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र अन्य विकासे मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी पुँजीगत खर्च कम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पुँजीगत खर्चबारे लेखा समितिले आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा आलटाल गरी जानाजान असारमा एक तिहाइ पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । एक वर्षअघि असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । पुँजीगत खर्च कम भएकै कारणले संविधानमै वार्षिक बजेट पेस गर्ने मिति उल्लेख गरी आर्थिक वर्ष अगावै बजेट ल्याउन व्यवस्था गत वर्षबाट सुरु भयो । जेठ १५ मै बजेट संसद्मा पेस भई असार मसान्तभित्रै पास पनि भयो । अर्थ मन्त्रालयले साउन पहिलो दिनबाटै निकासा पनि दिएको हो ।

पुँजीगत खर्च
विनियोजित पुँजीगत खर्च 
– ३ खर्ब ३६ अर्ब ६८ करोड 
संशोधित खर्च अनुमान 
– २ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड
हालसम्मको खर्च 
– १ खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड 
दुई महिनामा गर्नैपर्ने खर्च 
– १ खर्ब १ अर्ब ९२ करोड

प्रतिकृया दिनुहोस