विकेन्द्रीकरण र जन अधिकार


हरिप्रसाद न्यौपाने, प्रकाशित मिति : २०७४ ,चैत्र , १२ 14:47:57

33203-20180326144757.jpg

विकेन्द्रीकरण शब्द केन्द्र आधार पदमा ‘ई’ र करण प्रत्यय लागेर ‘वि’ उपसर्ग समेत थपिएर कुनै खास केन्द्रमा मात्र नभएर छरिएका केन्द्र अर्थ लाग्ने शब्द हो । विषय वा प्रसङ्गले अर्कोे अर्थ नलागेमा न्याय, व्यवथापन र कार्य सम्पादनलाई राजधानी वा एकै ठाउँमा मात्र सिमीत नराखी विभिन्न प्रदेश र स्थानीय निकायहरुकाट शुलभ तरिकाबाट जनसेवा गर्नु भन्ने अर्थमा विकेन्द्रीकरण शब्दको प्रयोग गरिएको हो । 

जन अधिकार भन्नाले राज्य, प्रदेश वा खास क्षेत्रमा बसेका सबै किसिमका नागरिक र तिनले प्रात गर्नुपर्ने सबै प्रकारका अधिकार वा हकहरु भन्ने बुझिन्छ । दार्शनिक मन्टेस्क्युका अनुसार सरकारका प्रमुख तीन अङ्गहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हुनुपर्दछ । सुरुमा व्यवस्थापिकाले बनाएका कानूनलाई कार्य सम्पादन गर्ने कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद) गठन गरिन्छ । र, कानुन अनुसार काम भए नभएको हेर्ने न्यायपालिकलाई अधिकार दिइन्छ । 

यसरी मन्टेस्क्युले भनेअनुरुप सरकारका प्रमुख तीन अङ्गले आ–आफ्नो क्षेत्र अधिकार सीमामा रहेर काम गरिनु पर्छ, यो विश्यव्यापी मान्यता हो । कानून र न्याय विभागको उच्च सुझबुझका साथ व्यवस्थापिकाले कानून नियमको व्यवस्थापन र न्यायको परिधिमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएबाट यी तीनैवटा अङ्गको एक आपसको साङ्लो वा सिक्रीजस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । 

शक्ति वा सेवा सुविधा विकेन्द्रीकरण र जन अधिकार भन्नाले सरकारका तीनवटै अङ्गहरु आपसमा मिलेर कार्य सम्पादन गर्नु भन्ने बुझ्नु पर्दछ । त्यसैले विकेन्द्रीकरण र जन अधिकार भन्नाले सरकारका अङ्गहरुबाट केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका नागरिकहरुले आफूले पाउनु पर्ने हक अधिकारसँगै सेवा सुविधा सुलभ तरिकाले प्रात गर्नु गराउनु भन्ने बुझिएको हो । 

विकेन्द्रीकरणको प्रमुख सिद्धान्त पनि स्थानीय तहसम्म जन अधिकार र सरकारका कार्यक्रम सजिलो तरिकासँग एक आपसमा सम्पादन गराउनु हो । सरकारी कार्यक्रमलाई सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने कार्य सरकारी कर्मचारीहरुको हो । त्यसै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गराउनु जनप्रतिनिधिहरुको खास उत्तरदायित्व र कर्तव्य हो । 

विकासोन्मुख देशमा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । किनभने सबै नागरिक आ–आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत हुँदैनन् । शिक्षाको अभावका कारण उनीहरु आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग सहयोगीमार्फत् गराउन चाहन्छन् । 

समाजका सबै तह तप्काका नागरिकलाई सेवा, सहयोग साथै उनीहरुको विकास निर्माण कार्यमा वास्तविक सरकारी काम कार्वाही गरिनु विकेन्द्रीकरणको परिणाममुखी उद्देश्य हो । 

निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनियताजस्ता विशिष्ट गुणहरु विकेन्द्रीकरणका अवयव हुन् । श्रम, समय र आर्थिक मितव्ययिताका साथ सेवाग्राहीले सेवा पाउनु सभ्य देशको र सरकारको परिचय हो । त्यसैले विकेन्द्रीकरण को सिद्धान्त दोहोरो मूल्याङ्कनको विषय पनि बन्न सकेको हो । 

प्राकृतिक स्रोतहरु जस्तै जमिन, जङ्गल, पानी, खानी र हावापानी स्थान अनुरुप फस्टाएका उद्योग, व्यापार, पर्यटनजस्ता सांस्कृतिक कुराहरुको समानुपातिक रुपमा सबै नागरिकले उपभोग गरुन् भन्ने अर्थसँग विबेन्द्रीकरण जोडिएको छ ।  

विकेन्द्रीकरणको योजना अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जन अधिकार प्राप्त गराउनुलाई नेपालको सन्दर्भमा सिंहदरबारको अधिकार वा कार्य गाउँघरसम्म पुर्याउनु भन्ने गरिएको छ । त्यसैले विकेन्द्रीकरणको कार्यान्वयन हुन केही वर्ष समय पर्खनु पर्ने पनि हुन्छ ।

विकेन्द्रीकरणको उदाहरण एउटा ठूलो परिवारलाई आधार मानेर दिन सकिन्छ । एउटा परिवारमा १५–२० जनाको सदस्य संख्या थियो । त्यस परिवारमा खान, लगाउन, बस्नका निमित्त व्यवस्था गर्न कठिन थियो । तर त्यो परिवार छुट्टिएर अलग भई आ–आफ्नो व्यवहार गरिखाने भएमा व्यवस्थापन लगायत सबै काममा सहुलियत हुन जान्छ । यसपछि सबै परिवारहरु उन्नति र विकासतर्फ लागे भने त्यो परिवार छुट्टिएर बसेकै राम्रो भएको मान्न सकिन्छ । केन्द्रबाट मात्रै सुशासन र सेवा सहयोग राम्ररी हुन्छ भन्नु त्यसकारण गलत सावित हुन्छ । 

स।रकारी कार्यक्रम र योजनासँग भोको, नाङ्गो, गरीव, विपन्न वर्ग, अपाङ्ग, महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख, उत्पिडित, दलित, रोगी, अनाथ, टुहुराजस्ता नितान्त सेवा सहयोग दिइनु पर्ने नागरिकले ठूलो अपेक्षा राखेका हुन्छन् । केन्द्रीकरण शासन व्यवस्थामा यस्ता जनताको पहँुच पुग्दैन । 

विभिन्न दलबाट सरकार बनाएका वा एकमना सरकारबाट वनाइएका योजना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन राम्ररी गर्न गराउन विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त ज्यादै उपयोगी हुन्छ । केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम पुर्याउन यो सिद्धान्तसँगै जनचेतना र सरोकारको समेत उचित आवश्यक पछ्र्र । राजधानी वा सदरमुकाम धाउनु पर्ने कामबाट मुक्ति पाउनु विकेन्द्रीकरणको प्रयोगको अर्को उदाहरण हो । स्रोत साधनको उचित प्रयोगसँगै र क्षेत्राधिकारको चेतनासँगै नियम कानूनको प्रयोग हुनु विकेन्द्रीकरणको प्रयोगको अर्को उदाहरण हो । 

जनचेतनाको अभाव भएमा विकेन्द्रीकरणको सदुपयोग नभएको हुनसक्छ । जनताले आफ्ना मैलिक हक र अधिकारका निमित्त शिक्षा चेतना नपाएमा लोकतन्त्रसमेत अपाङ्ग भएको ठहर्छ । आफ्ना सेवा, सुविधा, सहुलियतहरु प्रत्येक नागरिकले आफू बसोबास रहेको स्थानीय तहमा खोज्न र पाउन सक्नुपर्छ । र, तत्कालै सेवाग्राहीलाई सेवा उपलव्ध गराउने कार्यसमेत सरकारी पक्षबाट हुनुपर्छ । त्यसैले विकेन्द्रीकरणको योजना र कार्यक्रम लागू हुँदा प्रत्येक नागरिकमा सचेतना जाग्नु जगाउनु पर्छ । आवश्यक भए नागरिक संगठनको गठन गर्न पनि अघि बढ्नुपर्छ ।

नागरिक संगठनले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न मद्धत गर्छ । समाजमा भएका किसान, मजदूर, व्यपारी, उद्योगीलगायत अरु वर्गले संघ–संगठन बनाएर आ–आफ्ना हक अधिकार सेवा सहुलियत लिन सकिन्छ । पढेलेखेका वर्गले चेतना नभएकालाई सत्यरुपमा सहयोग पुर्याउनु पर्छ । चेतना बढाउने तालिम, सेमीनार, गोष्ठी, भेला, सडक नाटक प्रस्तुत गरेर होस् वा पर्चा पम्प्लेट, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा सूचना प्रवाह गरेर सचेतना बढाउनु पर्छ । त्यसैले विकेन्द्रीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ र त्यसैले विकेन्द्रीकरणको कार्यक्रम भन्नु उच्च चेतनायुक्त सकारात्मक सोच भएका नागरिकको प्रिय कार्यक्रम हो भन्न सकिन्छ ।

आज २१औं शताब्दीको यूग हो जसलाई आधुनिक र वैज्ञानिक यूग पनि मानिन्छ । यस समयमा मानवीय विकास र सभ्यताको उदाहरण सेवा र परोपकारलाई निस्वार्थ रुपमा प्रदान गरेर दिन सकिन्छ । विकासोन्मुख देश भएर वा के कारणले हो ! नेपालीहरु निस्वार्थ सेवा गर्ने बहाना गरेर अर्थोपार्जन तर्फ लागेको पाइन्छ । 

विकेन्द्रीकरण योजना लागू हँदा सेवा र परोपकारको सट्टा रुपयाँ, पैसा वा आर्थिक चलखेल बढी भएर कमाई खाने भाँडोका रुपमा यस कार्यक्रमलाई बुझियो भने नेपालीका लागि दूर्भाग्य हुनेछ ।  

राजनीति अर्थमुखी हुनु दूर्भाग्यको उदाहरण हो । सेवाग्राहीले भन्दा दोब्बर सुविधा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले प्राप्त गरे भने त्यस्ता देशको नागरिकको अवस्था कस्तो होला ? सबैले चासो राखौँ । विकेन्द्रीकरण त्यसैले आफैंमा नराम्रो सिद्धान्त होइन । यसलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण नेपालीहरुको त्यत्तिकै कर्तव्य र उत्तरदायित्व पनि छ । 

त्यसैले हाल नेपालीहरुसँग नयाँ संविधानसँगै प्रादेशिक संघीयताको विभाजनको कार्यक्रम आएको भनेर बुभ्नुपर्छ । आज सत्य निष्ठा र अनुशासनमा रहेर कानूनको परिधिभित्र आ–आफ्नो कर्तव्य गर्दै सेवा सुविधा लिनु दिनु हरेक नेपालीको दायित्व हो । 

(लेखक न्यौपाने मेची जनसाधारण मावि बाहुनडाँगीका निवृत्त शिक्षक हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस