नेपाल र नेपालीको दूर्भाग्यः नटुङ्गिएको श्रृंखला 


पूर्णवहादुर कटुवाल , प्रकाशित मिति : २०७४ ,चैत्र , १ 13:13:45

32946-20180315131345.jpg

नागरिकले आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि स्थायी सरकार प्राप्त गरेका छन् । दशकौं लामो नेपाली जनताको आशा र त्यागको परिणाम हो यो । परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ आशा पलाएका छन् । मुलुकले नयाँ मोड लिएको छ । 

लोकतन्त्रसम्मत संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक मोडले अन्ततः दिशाबोध गरेको छ । नागरिकहरुले  आर्थिक समृद्धिसहित शान्त मुलुकका नागरिक भएर जीवन सञ्चालन गर्ने गोरेटोमा अघि बढ्ने अपेक्षा राख्दछन् । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मको सरकारले तिनै अपेक्षा र नेपाली नागरिकको लगानीको मूल्यलाई चुक्ता गर्ने बेला आएको छ । राजनीतिक दाउपेच, सत्तामोहको आडम्बरलाई त्याग गरेर नमूना नेपालको निर्माण गर्ने सुनौलो अवसरलाई सरकार र प्रतिपक्ष कसैले पनि बिर्सन हुँदैन ।

ताजा जनमत लिएर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका दलहरु सबै सन्तुष्ट नहुनु स्वाभाविकै हो । लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र मान्यता अनुरुप दलीय धारणा र असन्तोषका स्वरहरुलाई मर्यादित ढंगले अघि बढाएर सरकारलाई सहयोग गरेर विश्वमै नेपालीपनको उच्च नैतिकता देखाउनु दलको कर्तव्य पनि हो । दलहरु आफू सत्तामा नपुग्दा आवेशमा आउनु र मुलुकमा अस्थिरता कायम गर्न खोज्नु कदापी नागरिक र मुलुकको हितमा हुँदैन । र, यो राजनीतिक मर्यादा र नैतिकता पनि होइन । 

यस्तो विचारको पुनारावृत्ति भइरह्यो भने मुलुकले काँचुली फेर्न सक्दैन । तसर्थ राजनीतिक दलहरुले निर्वाधरुपमा आ–आफ्ना गतिलाई शान्तपूर्वक अघि बढाउनु नै बुद्धिमत्ता ठहर्छ । मुलुकलाई आफ्नै स्वार्थ पूर्तिको गोटीमा पार्न खोज्नु कदापी हितकर हुँदैन । सत्तामा रहेको दल र विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलको समझदारीबाट मात्र मुलुकलाई अग्रगमनको दिशामा लैजान सकिन्छ । मुलुकमा दलीय द्वेष, इष्र्या, झुट र तिकडमवाजी लाद्न खोजियो भने नागरिक अधिकार स्थापित हुन असम्भव छ । यस्तो भएमा नवीन र समृद्ध नोपाल निर्माणको परिकल्पना सपना बाहेक केही हुन सक्दैन । तसर्थ नागरिकका आशा र अपेक्षालाई समेट्ने जिम्मेवारी सबै दलको काँधमा आएको छ ।

तीनवटै तहमा निर्माण भएका नयाँ सरकारका अगाडिका बाटाहरु त्यति सहज छैनन् । कानूनी र व्यवहारिक रुपमै सरकारका अघि थुप्रै चुनौति छन् । कानून निर्माण र कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले मुलुक अझै संक्रमणकाल मै गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हिजो बोलिएका बोलीलाई सार्थकता दिन सरकारलाई निकै कठिन र असजिला घुम्तीहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै विपक्षीहरुले असहज परिस्थितिको फाइदा उठाउन खोज्ने हो भने उनीहरुको भविष्यसमेत सहज हुँदैन । तसर्थ जति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ, त्यत्तिकै सत्ता बाहिरका दलको पनि अमूल्य भूमिका हुन जरुरी छ ।

यसैबीच नागरिकका अपेक्षा र नयाँ सरकारले ल्याउन सक्ने सम्भावित योजना र कार्यक्रमकाबीच तादात्म्य भयो भने मात्र नेपाली जनतालाई राहत हुने निश्चित छ । लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरताले नागरिकलाई विक्षिप्त बनाएको छ । अभावहरु चुलिएका छन् । अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । नयाँ सरकारले विगतका निर्वाचनमा भएको ठूलो आर्थिक क्षतिको खाडल पुरेर संघीय संरचनाको भौतिक निर्माणमा समेत ठूलै धनराशी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्कोतिर छिटै समृद्ध नेपाल निर्माणको धावा बोलिएको छ । बिना योजना, बिना अनुसन्धान, बिना विश्लेषण तय गरिएका केही चुनावी नारा पूरा गर्नसमेत सरकारलाई हम्मे हम्मे पर्ने निश्चित छ ।

यति धेरै संकटकाबीच बनेको नयाँ सरकार दूरदृष्टिका साथ अघि बढ्न सकेन भने धेरै अप्ठेरो पहाडको दूरी सामना गर्नुपर्ने छ । तसर्थ नयाँ सरकारबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने अपेक्षा भनेको शान्ति सुव्यवस्था नै हो । यसबाट जनधनको रक्षा र शान्तिपूर्ण बाँच्न पाउने अवस्था मात्र सिर्जना भयो भने पनि नागरिकका तर्फबाट सरकारलाई ठूलै सहयोग पुग्नेछ । तर संघीय संरचनालाई पूर्णता दिने कार्यमा दलीय उल्झन, क्षेत्रीय राजनीतिक अपचलन, दलीय द्वन्द्व सिर्जना भएमा नेपाली नागरिकका सपनामा पुनः तुषारापात हुन बेर छैन ।

राज्य शक्तिलाई सन्तुलनममा राखेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न गह्रौं शब्दरुपी नाराभन्दा दलीय राजनीतिक सहमतिका आधारमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हुनेमा दुईमत छैन । सामाजिक बेचैनी, अनकण्टार अप्ठेराहरु, अभाव वर्तमान समाजका विशेषता नै बनेका छन् । 

राजनीतिक अस्थिरताबाट मात्र सिर्जना भएका समस्याहरु होइनन् यी । वास्तवमै दशकौंदेखि राज्यशक्तिको कार्यक्रममा परे पनि प्राथमिकताममा नपरेका मुद्धा हुन् । देश दौडँदैछ । विकास हुँदैछ, परिवर्तन हुँदैछ त भन्दैछौं हामी तर मुलुकमा जे जति परिवर्तन भएका छन्, यी त राज्यशक्तिले दीर्घकालीन योजना नबनाइकन नै प्रकृयागत रुपमा अघि बढेका क्रियात्मक प्रकृया मात्र हुन् । 

नेपाली भूमि, भौगोलिक विशिष्टता र नेपालीपनको आधारमा प्रयोग र उपयोग भएका परिवर्तन खासै देख्न सकिएको छैन । नेपालीमा व्याख्या गर्नैपर्ने र आत्मनिर्भर बन्न सक्ने वैशिष्ट्यता भएका कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएको छैन । स्वज्ञान र आत्मबलका आधारमा आत्मनिर्भर हुन सकिएको छैन । वितगको द्वन्द्व, राजनीतिक आश्रय पाएको भ्रष्टाचार, कालाबजारी र घुषखोरी ज्यूँका त्यूँ छन् ।  कर्मचारीतन्त्रले काँचुली फेर्न सकेको छैन । निजीकरणका नाममा शिक्षा, स्वस्थ्य, व्यापार व्यवसायमा भएको लुटले तल्लो स्तरका नागरिकले उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । 

न्याय निम्न वर्गको पहुँचमा छैन । शुसासनको अनुभुति हुन सकेको छैन । राज्यले दिएको विज्ञापन केवल सतहमा बगेको छ । झुपडीमा छिरेको छैन । दुई छाक टार्न व्यक्ति आफैंले पसिना चुहाउँदैछ । यसमा कसैको तथास्तु नागरिकले पाउनु परेको छैन । तर राज्य र उसको प्रशासन यन्त्र, दल र उसको दलीय सिद्धान्त केवल कुनै वादको प्रतिवाद भन्दा फरक हुन सकेको छैन । यो नै नेपाल र नेपालीको दूर्भाग्यको नटुङ्गिएको श्रृंखला हो ।

भावी जनअपेक्षा गहन छ । शताब्दी लामो आशा पूरा हुने बेला आएको छ नेपाली नागरिकको । यो परिवेशलाई अब कसैले रोक्ने र छेक्ने अवस्था पनि छैन । किनकी धेरै दुःख र अप्ठेरा राजनीतिक नेतृत्वले होइन नागरिकले बेहोरेका छन् । नेतृत्वले बनाएको खाकाभित्र रहेर नेपाली नागरिकले नै मुलुकलाई यहाँसम्मको यात्रामा ल्याइपुर्याएका हुन् । जनताको शासन व्यवस्था भित्र नै स्वतन्त्रता, समानता, मानवता, भातृत्व हुन्छ भन्ने विश्वासले नै मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेको हो । 

नागरिकले बुझेर होस् वा नबुझेर राजनीतिक परिवर्तनमा नागरिक भावना समेटिएको राज्य व्यवस्था कायम गर्न नै जनमत दिएका हुन् । बलिदानीका कुरा धेरै दोहोर्याइरहनु पर्दैन नागरिकले अब । इतिहास नै साक्षी छ, नागरिकले रगत र पसिना बगाएका छन्, केवल यो स्वतन्त्रताको लागि हो । स्वाभिमानी नेपाली बनेर भावी सन्तानले जिउने वातावरण मातृभूमिमा नै बनोस् भनेर । त्यसैले नागरिकका भावनाको अपमान दोहोरिनु हुन्न अब । 

सत्ताको लुछाचुँडी, दलीय स्वार्थभित्रका कौडीको खेल, खोला र डाँडाको सीमानाले छुट्याइएको नेपाली नेपालीबीच पहाडिया र मधेशी, गरिब र धनी, हुनेखाने र हुँदाखाने वीचको विभेद रहिरहोस् भनेर होइन । जिउ, हजुरिया, प्रभु, मालिक र नोकरको भेद रहोस् भनेर नागरिकले परिवर्तन चाहेका होइनन् । झुपडीभित्र शान्ति, समाजमा सुरक्षा र न्याय नेपाली नागरिकका आशा र अपेक्षा हुन् । त्यसैले राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक सद्भावलाई आधार मान्दै आर्थिक विकासमा नागरिक लक्षित योजना र कार्यक्रम ल्याउनु अनिवार्य छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस