गाउँ नगरका मुद्दा न्यायिक समितिले निरुपण गर्दै 


लक्ष्मी उप्रेती , प्रकाशित मिति : २०७४ ,फाल्गुन , २२ 05:41:00

32704-20180306054100.jpg

मेचीनगर । झापा जिल्लाका स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले सुनवाई थालेपछि अधिकांश मुद्दा स्थानीय तहमै मिलापत्र हुन थालेका छन् । 

मेचीनगर नगरपालिकास्तरीय न्यायिक समितिले लेनदेन, जालसाजी, जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई थालेपछि सदरमुकाम पुग्ने मुद्दामा समेत निक्कै कमी आएको पाइएको हो । नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारको विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । जसमा न्यायिक समिति पनि एक हो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ (ख) मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको आठवटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने उसको पहिलो काम कर्तव्य र अधिकार हो । 

न्यायिक समितिका संयोजक स्थानीय सरकारका न्यायाधीश नै हुन् । जसलाई न्यायामूर्ति पनि भनिन्छ ।  उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको मुख्य काम न्यायालय नै हेर्ने हो भने  अन्य जिम्मेवारीसमेत उसको काँधमा छ । वकालतदेखि न्यायाधीशसम्मको जिम्मेवारी अहिले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको काँधमा छ । 

मेचीनगर नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएयता विभिन्न प्रकृतिका ७० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । ती मध्ये ४० वटा फैसला भएको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले बताइन् । बाँकी मुद्दा सुनवाइका क्रममा छन् । 

गत पुस २६–२७ मा सम्पन्न नगरसभाले कानूनले व्यवस्था गरे अनुसार न्यायिक समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नगर परिषद सदस्य छोटबहादुर राई र इन्द्रबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् भने कार्यालयका कर्मचारी कानुन अधिकृत भुइँदल राई र जयन्ती खरेल लम्सालसमेत समितिमा छन् । 

नगर परिषद्ले कानूनी सल्लाहकारका रुपमा अधिवक्ता पदम डाँगीलाई नियुक्त गरेको छ । न्यायिक समिति संयोजक पोखरेलले मुद्दाको सुनवाई शुरु भए पनि स्रोत साधनको अभाव र कानूनी जटिलता भने कायमै रहेको बताइन् । 

इजलास व्यवस्थापन नहुँदा विवादको सुनवाइमा समस्या भएको उनको भनाई छ । समितिका अनुसार इजलासको उचित व्यवस्थापन नहँुदा अधिकांश छलफल उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा हुने गरेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७३ ले समितिलाई आलीधुर,  बाँधपैनी, कुलो वा बाटोघाटो बाँडफाँड, उपयोग, बाली, नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला, मजदुरी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति पत्नीलाई इज्जतअनुसार खान लाउन नदिएको विवाद हेर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । 

नगरपालिकामा यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । हरेक दिन मुद्दा दर्ता भएपनि समितिले भने साताको दुईदिन सोमबार र बिहीबार दुवैपक्षलाई राखेर छलफल गराउने गरेको छ । तर, साताको दुईदिन पर्याप्त नभएकाले अन्य दिन पनि सुनवाइको व्यवस्था मिलाइएको नगर उपप्रमुख उप्रेतीले बताइन् । 

निवेदन दर्ता वापत नगरपालिकाले दर्ता शुल्क स्वरुप १०० रुपैयाँ लिने गरेको छ भने, आर्थिक लेनदेनको मुद्दामा किनारा लागेको मुद्दाबाट पीडितले प्राप्त गरेको रकमको ३ प्रतिशत नगरपालिकाले राजस्व जम्मा गर्ने गरेको जनाइएको छ ।  

मेचीनगर नगरपालिकामा जग्गाको सीमा विवाद कूल मुद्दाको ४० प्रतिशत वा  सबैभन्दा बढी छन् । उपप्रमुख मिना पोखरेल उप्रेतीका अनुसार बाँकी श्रीमान श्रीमतीबीचको विवाद, आर्थिक लेनदेनलगायतका मुद्धा छन् । मादक पदार्थ तथा लागुऔषधका सेवनका कारण श्रीमान श्रीमतीबीच विवाद हुने घटना प्रश्स्त छन्  ।

कानुनमा २५ लाख रुपैयाँसम्माको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुखविरुवा रोपेको, आफ्नो घरको बलेंसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखेर बनाएको भए कानून बमोजिम खाली गर्नुपर्ने वा जग्गा खाली नगरे त्यस किसिमको विवाद समेत नगरपालिकास्तरीय न्यायिक समितिले हेर्ने कानुन अधिकृत भुइँदल राईको भनाइ छ । 

न्यायिक समितिले १३ वर्षदेखि किनारा लाग्न नसकेको नाता प्रमाणितको मुद्दा समेत किनारा लगाएको कानुन अधिकृत राइको भनाई छ । मेचीनगर— १२ को एक परिवारमा बाबुले आफ्नो सन्तानको जन्मदर्ता नगरिदिएको, विवाह दर्ता नगरेका कारण पटकपटक समस्या बल्झिँदै आएको थियो । 

संयोजक उप्रेतीले भनिन् ‘बच्चाले आफ्नो बाबु नचिनेका कारण जन्म दर्ता हुन सकेको थिएन, विवाह दर्ता नभएका कारण श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानबाट पाउने हक अधिकार प्राप्त गर्नबाट बञ्चित थिइन, यसमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरी नाता प्रमाणित गराउन सफल भइयो ।’ 

मेचीनगर—३ बाहुनडाँगीमा ७ वर्षदेखिको मुद्दा सुनवाइ हुन सकेको थिएन । त्यो पनि समितिले मिलाएको छ । आफू उपप्रमुख भएर आएपछि हालसम्म जिल्ला अदालतमा कुनै पनि मुद्दा रेफर गर्नु नपरेको संयोजक उप्रेतीको भनाई छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस