सहकारीले देशको मुहार फेर्दछ 


युवराज ढकाल, प्रकाशित मिति : २०७४ ,फाल्गुन , १९ 13:41:56

32650-20180303134156.jpg

लामो प्रतिक्षा पछि सहकारी ऐन बनेको छ । अत्याधिक संशोधन प्रस्ताव परेको ऐन बहुप्रतिक्षित थियो नै । संविधानमा अर्थतन्त्रको एक जिम्मेवार खम्बाको रुपमा मान्यता पाउनुले सहकारीको औचित्य पुष्टि भइसकेको अवस्थामा ऐन आउनु र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयत्न आफैंमा प्रशंसनीय मान्नु पर्दछ । राम्रो नराम्रो देखाइमा भर पर्दछ । ऐनको सफल कार्यान्वयनले आन्दोलनको रुपमा अगाडि आएको सहकारीको उचित व्यस्थापन हुनेछ, यही आशा गर्न सकिन्छ । 

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । तीन तहको शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा हामी अगाडि बढिसकेका छौैं । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठन र जनप्रतिनिधि मार्फत् शासन सञ्चालनको प्रारम्भिक अवस्थाले सहकारी कतै बेवास्ताको शिकार त बन्दैन ? चिन्ता बढ्न थालेको छ । नयाँ ऐनले व्यवस्था गरेको जिल्लाको संरचना, प्रदेशको संरचना, केन्द्रको संरचना र पालिकास्तरको प्रारम्भिक संस्थाको संरचनाले जिल्लास्तरमा र बहुजिल्लास्तरमा सञ्चालित सफल अभ्यास अब के हुन्छ ? आम चासोको विषय बनेको छ । 

स्थानीय सरकार स्वयात्त सरकार हो, यसले आफ्नो कानून आफैं बनाउँछ र कार्यान्वयन गर्दछ । छुट्टै कानूनको कार्यान्वयन भयो भने सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र सिद्धान्त कति प्रभावित बन्दछ ! त्यसतर्फ ध्यान पुग्छ नै भन्न सकिन्न । पालिकास्तरमा बन्ने ऐन, कानून र नीति एउटै भूगोल भित्र एकै प्रकृतिको हुन जरुरी छ । प्रदेश नं. १ साविक झापाको भूगोलले खोजेको साँच्चै समृद्धि हो भने त्यसको कार्यान्वयनको प्रारम्भ सहकारीमार्फत् मात्र सम्भव छ ।

झापामा सहकारीको सघन उपस्थिति छ । ९०० को संख्यामा सहकारी दर्ता हुनु, करिव ३५ सयलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध हुनु र ३० अर्बको कारोबारले झापालाई सहकारीमय बनाएको प्रतित हुन्छ । जिल्लामा भएका सफल अभ्यासले नेपालमा मात्र होइन, विषय विशेषमा एसियामा नै प्रभाव जमाएका छन् । वित्तीय पहुँच र उपलब्धिका हिसाबमा पनि झापाको सहकारीले राम्रो प्रगति गरेको छ । हजारौं वेरोजगारहरु स्वरोजगार बनेका छन् भने पूँजी र स्थिर सम्पत्ति बिहीनको व्यवसायिक सारथी सहकारी भएको छ । पूँजी निर्माण र परिचालनमा झापा अगाडिमात्र छैन, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत यहाँको आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरिरहेको छ । 

हिजोसम्म झापाको आन्दोलनलाई सीप हस्तान्तरण र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहजीकरण गर्ने सरकारी निकाय आज कताकता काम बिहीनजस्तै भएको छ । तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, अवलोकन र नियमन मार्फत सहकारी क्षेत्रको व्यवसायिकताका लागि भूमिका खेल्ने उक्त निकायका जिम्मेवार कर्मचारीहरु अब समायोजन मार्फत् कता पुगिने हो दोधारमा जस्तो देखिएका छन् । 

जिल्ला सहकारी संघ र विषयगत जिल्ला संघहरुले मात्र तय गरेका क्षमता अभिबृद्धिका कामले मात्र सहकारीको व्यवसायिक समृद्धि कति सम्भव हुन्छ, त्यो समयले बताउला नै । तर, अहिलेको इस्यु भनेको स्थानीय तहले गर्ने भनिएको सहकारीको दर्ता, नियमन, नियन्त्रण र प्रवद्र्धनका निम्ति राज्यबाट उपलब्ध हुनुपर्ने स्रोत अहिलेसम्म किन उपलब्ध भएन भन्ने नै हो । संवैधानिक मान्यताले मात्र यस क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्ने सोच डाडु पन्यु बोक्नेहरुको हो भने त्यो कति न्यायिक भयो एकपटक सबैले सोच्नु पर्दछ । 

अब प्रारम्भिक संस्थाले गर्ने व्यवसायिक क्रियाकलापको निगरानी स्थानीय तहले गर्दा सहकारीको मर्म अनुरुप हुन्छ नै भन्ने पनि छैन । सहकारी आन्दोलनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, प्रदेशस्तरका सांसद र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई आमन्त्रण गर्दा सहकारी खास चासोको विषय भएको पाइन्न । यसले हामी के अनुमान गर्न सक्छौ भने भोलि हाम्रा जनप्रतिनिधिले सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यहरु र सिद्धान्तको अनुकूल हुने गरी व्यवहार गर्न पनि कन्जुस्याई गर्न सक्नेछन् ।  

अतः आजको समाज रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धि हुँदै आर्थिक स्वतन्त्रताको मार्ग निर्माणमा सहकारी एउटा अचुक पद्धति हो । यो पद्धति केवल नेपालका लागि कसैले जब्बरजस्त बनाएको पद्धति होइन । यो त विश्व इतिहासमा सन् १८४४ देखि व्यवहारसिद्ध एउटा औजारको रुपमा विकसित हुँदै आएको अभियान हो । नेपालकै हकमा पनि यो एउटा यस्तो माध्यम बनेको छ, जो हुने खाने र हुँदा खाने बीचको पूल बन्दै लाखौं सम्भावनाको सेतु बनी करोडौं सम्भावनाको सम्वाहकको रुपमा निरन्तर अगाडि बढिरहने सागरमात्र होइन, महासागरका रुपमा स्थापित छ । 

र, रहन्छ पनि । यसको सम्भावना र शक्तिलाई कसैले पनि कमजोर ठानेमा त्यो समाज रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धि हुँदै आर्थिक स्वतन्त्रताको बाधक ठहर्दछ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघले पनि यस पद्धतिलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने भाषणमा आर्थिक समृद्धि आउला तर व्यवहारमा भन्न सकिन्न । त्यसैले सबै क्षेत्रको सामुहिक प्रतिबद्धतासहित काममा विश्वास गरौं, सहकारीले देशको मुहार फेर्दछ । 

- लेखक झापा जिल्ला सहकारी संघ लि.का सचिव हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस