स्थानीय तहको आम्दानी र खर्च थाहा पाउँदैन मन्त्रालयले


अन्नपूर्ण पोष्ट, प्रकाशित मिति : २०७४ ,माघ , २९ 06:51:12

32169-20180212065112.jpg

काठमाडौं । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संघीय सरकारले दिएको अनुदान खर्चको विवरण माग्नसमेत नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यसका कारण अहिले संघीय सरकारले नयाँ कानुन बनाउन थालेको छ।

सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पुर्याउने योजनाका साथ सरकारले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा अगाडि सारेको थियो। नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सञ्चित कोष बनाएर आम्दानी र खर्चको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गाउँसभा वा नगरसभाले पारित गरेको वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण महलेखा परीक्षकको कार्यालयले मात्र हर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

कानुनमा रहेको यस्तो व्यवस्थाका कारण वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय निकायमा गएको अनुदान के कति खर्च भयो भन्ने विषयमा संघीय मन्त्रालयले समेत थाहा पाउन सक्दैन। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ स्थानीय तहको खर्च र आम्दानी मन्त्रालयलाई थाहा नहुने बताउँछन्।

छकानुनी रूपमा हामीले मग्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘यसका लागि छुट्टै कानुन अवश्यक छ। वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी सूर्यमणि गौतमले स्थानीय तहको आम्दानी खर्च थाहा पाउने संयन्त्र अहिले नभएको बताए।

प्रतिकृया दिनुहोस