संघीयता, पुनःसंरचना र समावेशिता नेपालको नयाँ शासन प्रणाली : सचिव मैनाली 


गोपाल काफ्ले , प्रकाशित मिति : २०७४ ,माघ , २६ 20:26:36

32112-20180209202636.jpg

झापा । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाहरुले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको निर्धारण गरिएको भए पनि आर्थिक विधेयकबाट पारित नगरेसम्म छुट नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।

झापाको बिर्तामोडमा आज जिल्ला सहकारी संघले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै सचिव मैनालीले पछि समायोजन गर्न सकिने गरी हाललाई साविककै दरमा कर राजश्व बुझाउँदै गर्न सहकारीकर्मीलाई सुझाब दिए ।

नयाँ सहकारी ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लगेपछि राज्य इच्छा पूरा भएको भए पनि सहकारी अभियानका सबै पक्षलाई यसले सन्तुष्ट पार्न नसकेको आफूले अनुभूत गर्दै आएको सचिव मैनाली बताए । यद्यपी सहकारी ऐन २०४८ भन्दा वर्तमान ऐन धेरै अग्रगामी रहेको उनले सुनाए ।

मुलुक एक पछि अर्को गर्दै नयाँ प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदै आएको वर्तमान सन्दर्भमा यतिबेला कानूनी संक्रमणकालको अवस्था रहेको उनले अथ्र्याए । सहकारी मन्त्रालयका सचिव मैनालीले संघीयता, पुनःसंरचना र समावेशिता नेपालले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली भएको पनि बताए । 

सहकारी संघ–संस्थाको नियमन तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेकोले अभिलेख हस्तान्तरण गरेर ती निकायलाई जिम्मेवार बनाउन थालिएको पनि सचिव मैनालीले जानकारी गराए ।

अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी संघका पूर्व सञ्चालक तथा एनएमसीका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले सहकारी ऐनको पूर्णताका लागि बनाइने नियमावलिमा साधारणसभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, सहकारीको वर्गीकरण, छुट सुविधाजस्ता विशेष कुराहरुमा ध्यान पुर्याउन मन्त्रालयका सचिव मैनालीको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले सामाजिक क्षेत्रमा सहकारी अभियानको योगदानलाई गम्भीर मनन गरेर ऐन नियम तथा नियमावलि बनाउन सकियो भनेमात्र अभियानले सार्थकता पाउने बताए । यसका लागि मन्त्रालय तथा अभियानकर्मीको भाषा र भावनामा एकरुपमा हुनुपर्नेमा उप्रेतीले जोड दिए ।

अन्तरसंवाद कार्यक्रममा डिभिजन सहकारी कार्यालय भद्रपुरका अधिकृत दुर्गाप्रसाद न्यौपानेले झापामा सहकारी संघसंस्थाको सिंहवलोकन गराए । उनले डिभिजनमा दर्ता रहेका ९०० सहकारीमध्ये स्थानीय सरकारले ५५३ वटा र प्रदेश सरकारले ३४७ वटाको नियमन र नियन्त्रणको 
जिम्मा लिनुपर्ने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । 

जिल्ला संघका अध्यक्ष गणेश ढकालको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरसंवादमा उनले जिल्ला संघले गर्दै आएको र भावी दिनमा गर्ने कार्यक्रमहरुबारे प्रकाश पारे । उनले मूल ऐनमा ल्याइएका प्रावधानहरुभन्दा स्थानीय तहका लागि प्रस्तावित ऐनमा अझ संकुचन गरिएको भन्दै मन्त्रालयका सचिवज्यूले यसबारे गम्भीर मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

जिल्ला संघका सचिव युवराज ढकालले सञ्चालन गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागी सहकारी अभियन्ताहरुले नयाँ ऐनका कतिपय प्रावधाहरुले सहकारी अभियानलाई नकारात्मक असर परेकोले शीघ्र संशोधनको पहल गर्नुपर्ने माग गरे ।    

 

‘झापाको सहकारी सेरोफेरो’को विमोचन

सोही कार्यक्रममा झापा जिल्ला सहकारी संघले यही महिनादेखि प्रकाशन आरम्भ गरेको मासिक बुलेटिन ‘झापाको सहकारी सेरोफेरो’को पनि सचिव मैनालीले विमोचन गरिदिए । बुलेटिन विमोचनमा एनएमसीका अध्यक्ष, अग्रज सहकारी अभियन्ता उप्रेती, जिल्ला संघका अध्यक्ष ढकाल, डिभिजन सहकारी कार्यालय भद्रपुरका अधिकृत न्यौपानेलगायतले सहभागिता जनाएका थिए । 

२० पृष्ठको उक्त बुलेटिन जिल्ला संघको वार्षिक साधारणसभालाई लक्षित गरी आज प्रकाशनमा ल्याइएको हो । जिल्ला सहकारी संघको सूचना तथा प्रकाशन उपसमितिको व्यवस्थापनमा प्रकाशन सुरु गरिएको बुलेटिनको सम्पादन गोपाल काफ्लेले गरेका हुन् । 

संघका सचिव युवराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा कृष्णप्रसाद मिश्र र राजेन्द्र गौतम सदस्य रहेका छन् । बुलेटिनको साजसज्जाको जिम्मेवारी सन्तोष शर्माले पाएका छन् ।  

प्रतिकृया दिनुहोस