सहकारी हस्तान्तरण सुरु


कृष्ण आचार्य, प्रकाशित मिति : २०७४ ,माघ , २१ 11:02:19

काठमाडौँ l सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारीहरू हस्तान्तरणको काम सुरु गरेको छ । 

कार्यक्षेत्रअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारीहरू हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको हो । ‘पहिलो दिन मकवानपुरका करिब ५ सय सहकारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेका छौं,’ मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘सबै जिल्लामा सहकारीहरूको अभिलेख गर्ने काम भइरहेको छ । चाँडै सबै ठाउँमा तीनवटै तहलाई बाँकी सहकारी हस्तान्तरणको काम हुनेछन् ।’ संविधान जारीसँगै सहकारीहरूको दर्ता, प्रवद्र्धन र नियमनको काम रोकिएकाले हस्तान्तरण गरी उक्त प्रक्रिया पुन: सुरु गर्न ढिला भइसकेको उनले बताए । हस्तान्तरणको काम पूरा भएपछि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघले आ–आफ्नै ढंगले दर्ता, अनुगमन, सहकारी प्रवद्र्धन र नियमनको कामहरू गर्नेछन् ।

उनका अनुसार मुलुकभर ३४ हजार ५ सय १२ वटा सहकारीहरू छन् । प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको संख्या करिब एक हजार र करिब डेढ सय संघको मातहतमा रहने अनुमान उनले गरे । उनका अनुसार साझा सहकारीहरू संघमा पर्छन् । तर ८ सय ३३ वटा साझा सहकारीहरू रहे पनि हालसम्म सबैजसो बन्द भइसकेकाले करिब डेढ सय मात्रै संघको मातहतमा सहकारीहरू रहने उनको अनुमान हो । उनका अनुसार साझा प्रकाशन, साझा स्वास्थ्य, साझा सेवा र साझा यातायात सञ्चालनमा छन् । अन्य केही साझा सहकारीहरू पनि सञ्चालनमा भएको हुन सक्ने अनुमान छ ।

संविधान अनुसार सहकारीको क्षेत्राधिकार तीनवटै तहका लागि तोकिएको छ । मुलुकभर काम गर्ने सहकारीहरू र सहकारीसँग सम्बन्धित बृहत् नीति नियमको अधिकार संघलाई छ । दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहलाई कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारीहरूको क्षेत्राधिकार प्रदेशभित्र पर्छ । एक स्थानीय तहलाई मात्रै कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारीहरू भने स्थानीय तहभित्र पर्छन् ।

हाल कुन कुन सहकारी कुन तहमा पर्ने भन्ने विषयमा अभिलेख गर्ने काम भइरहेको मैनालीले बताए । ‘अभिलेखको काम करिबकरिब अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने । धेरै सहकारी भएका जिल्लाहरूमा सहकारी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूकै उपस्थितिमा हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । तत्कालै काठमाडांै र ललितपुरका सहकारीहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना मन्त्रालयको छ । प्रदेश सरकार बनेपछि प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको छ । सहकारी हस्तान्तरण गर्नुपूर्व सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखलाई अनुशिक्षणसमेत दिने गरिएको छ । स्थानीय सहकारीबारे आधारभूत जानकारी दिन अनुशिक्षणको आयोजना गरिएको हो ।

‘अनुशिक्षणमा स्थानीय तहका अधिकारीहरूले पहिलो नम्बरमा कानुन नै नबुझेको अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभाव र स्रोतको सुनिश्चितता पनि नभएको गुनासो उनीहरूको छ ।’ यसका लागि मन्त्रालयले थप कर्मचारी र स्रोत दिन नमिल्ने व्यवस्थाको जानकारी गराएको उनले बताए । सबै ठाउँमा यसबारे जानकारी दिँदै सहकारी हस्तान्तरण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । स्थानीय तहका लागि सहकारी ऐनको नमुना संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारीसमेत गरिसकेको छ । प्रदेश संरचना बनिनसकेकाले प्रदेशको विषयमा भने प्रस्तावित कानुनी संरचनाको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

उनका अनुसार मुलुकभरका सहकारीमा करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । करिब ४ खर्ब रुपैयाँ पुँजी परिचालन सहकारीहरूले गरेका छन् । सबै सहकारीहरूमा ६७ लाख ५४ हजार २ सय ७३ जना सेयर सदस्य छन् । ५७ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सहकारीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या बढी छ । देशभर यी सहकारीको संख्या १३ हजार ८ सय ८६ हो । त्यसपछि बहुउद्देश्य सहकारीहरूको सख्ंया बढी छ ।

‘अब सबै सहकारीहरू हस्तान्तरण भइसके पनि उनीहरूले मर्ज गर्ने,गुणस्तरीय सेवा दिने र ब्रान्डिङ गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४–२०७७/७८ अनुसार नेपाली समाजमा गुठी, पर्म, ढिकुरी, धर्मभकारी आदिका रूपमा सदियौंदेखि सहकारीका अवधारणा रहंदै आएको छ । तर आधुनिक सहकारी आन्दोलनको सुरुआत राप्ती उपत्यकामा २०१३ सालमा सञ्चालित बाढी पीडित राहत कार्यक्रमबाट भएको हो ।

सहकारी समाज ऐन, २०१६ लागू भएपछि यसले कानुनी मान्यता पाएको हो । सहकारी ऐन, २०४८ तथा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा आए पश्चात् सहकारी क्षेत्रले व्यापकता पाएको हो । २०४९ सालमा स्थापित नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी महासंघले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा सवलीकरण गर्दै उनीहरूको वित्तीय, सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हासिल गर्नमा थप सघाउ पुर्‍याउंँदै आएको छ ।

०६९ जेठ ५ को मन्त्रिपरिषद्कोनिर्णयले सहकारीसमेत हेर्ने गरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन भएको छ । सहकारीसँग सम्बन्धित नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन, सहकारीे संघसंस्थाको विकास, सुदृढीकरण र नियमन, सहकारी र आर्थिक विकास, सहकारीको प्रवद्र्धन र संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संगठनसम्बन्धी विषयमा यो मन्त्रालयले काम गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय र बृहत् नीति नियमको विषयमा संघले काम गर्ने छ । बाँकी कामहरू भने प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न पाउनेछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस