कस्तो हुनुपर्छ संघीयतामा सहकारी ?


घनश्याम खतिवडा, प्रकाशित मिति : २०७४ ,पौष , २६ 20:48:26

31360-20180110204939.jpg

नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचनामार्फत देश अब अगाडि बढ्दै छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै हरेक क्षेत्र नयाँ ढंगले अघि बढ्दै छ । नेपालमा सहकारीको विकासले नयाँ फड्को मारेको छ । अब स्थानीय तहले नै सहकारीको दर्ता, नियमन गर्नेछन् । स्थानीय तह र सहकारीको संयुक्त सहकार्यमा आर्थिक विकासको बाटो खुल्नेछ ।

नेपालमा सहकारी करिब ३४ हजारको हाराहारीमा पुगेका छन् तर सबै क्षेत्रमा अझै सहकारी पुग्न सकेको छैन । नपुगेको ठाउँमा सहकारी दर्ता गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सहकारीको आवश्यकता पहिचान गरी सहकारी दर्ता तथा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । धेरै भएको ठाउँमा मर्ज गरेर सहकारीमार्फत गुणस्तरीय सेवा दिने कुरामा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्छ । राज्यले पनि स्पष्ट नीतिनियम बनाउन सक्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका लागि सहकारी बलियो आधारस्तम्भ हुन सक्छ । सहकारीले धेरै व्यक्तिलाई समेट्न सक्ने भएकाले स्थानीय तहले सहकारीसँग समन्वय गर्न बिर्सनु हुँदैन । सबल स्थानीय तहको निर्माणका लागि सहकारीको मुख्य आधार हो । आर्थिक विकासका लागि सहकारी मेरुदण्ड हो । जसले अर्थतन्त्रमा बलियो आधार बनाउन सक्छ । सर्वप्रथमतः स्थानीय तहमा सहकारी कसरी सञ्चालन हुने भन्नेबारे नीति बन्न आवश्यक छ । नीति सही बन्न सक्यो भने सहकारीले पक्कै पनि मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय सहकारीसँग समन्वय गरेर आफ्नो मुख्य हिस्सेदार बनाउन सक्छ ।

सहकारी अब बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन । सहकारीले उत्पादन, बिक्रीवितरण गर्न सक्नुपर्छ । सहकारीले व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नुपर्छ । बचत सहकारीले पनि आफ्ना सदस्यलाई उत्पादनमुखी बनाउन सक्नुपर्छ । उत्पादनतर्फ थोरै ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानले समेत सहकारीलाई तीन खम्बामा राखेको छ । सहकारीको प्रवद्र्वनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अहिलेको सहकारीले विपन्न वर्गलाई छुन सकेको छैन । सहकारीले विपन्न वर्गलाई माथि उठाउनुपर्छ । विपन्न वर्गलाई माथि उठाउने गरी सहकारीले आफ्नो गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहले पर्याप्त लगानी गरेर विपन्न वर्ग उठाउने कार्यक्रम पठाउनुपर्छ । नियमन र अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ ।

सहकारीमार्फत आर्थिक विकास सम्भव छ । सहकारीबिना अब मुलुकले व्यापारघाटा धान्न सक्दैन । अहिलेको व्यापारघाटा कम गर्ने मुख्य माध्यम सहकारी नै हो । सहकारीले कृषि, जलविद्युत्लगायतमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । मुुलुकको दिगो विकासका लागि सहकारी परिचालन गर्न ढिला भइसकेको छ । सहकारीलाई राज्यले अनुदान दिएर भए पनि अर्थतन्त्रको सबल हिस्सेदारको रूपमा सहकारीलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ ।

हालैमात्र सहकारी ऐन पारित भएको छ । ऐनले लगानीको सम्भावनालाई मार्ग प्रशस्त गरेको छ । सहकारीहरू मिलेर विशिष्ट संघ बनाएर ठूलो स्केलमा जान सक्छन् । सहकारी ऐनलाई गर्विलो ढंगले कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ । सहकारी ऐनलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सक्दा पनि धेरै क्षेत्रमा लाभ लिन सकिन्छ ।

स्थानीय तह र सहकारीको ठूलो सामीप्यता छ । त्यो ढंगले सहकारी संस्था गठन, दर्ता प्रक्रिया मात्रै सहजीकरण नगरी कार्यक्रम लैजाने र विपन्न वर्गसम्म लैजाने सवालमा ध्यान दिनुपर्छ । सहकारी समुदायमा आधारित हुनुपर्छ । समुदायमा आधारित सहकारीलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले धेरै सुविधा दिएर सहकारीको माध्यमबाट यो मुलुकको आर्थिक विकास गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयन गराउने प्रमुख अस्त्र सहकारी नै बन्न सक्छ । सहकारीले नै अर्र्थतन्त्र धान्न सक्छ । प्रदेश बलियो बनाउन सहकारी मुख्य माध्यम बन्न सक्छ तर त्यसका लागि राजयले पनि सहकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहकारीको अवधारणालाई व्यापक बनाएर सहकारीमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणमा सबैको ध्यान जान सक्नुपछ्र्र । सहकारीले पनि आफ्नो छवि सुधार गर्नतर्फ ध्यान दिनै पर्छ । सहकारीको नेतृत्वले सहकारीको प्रवचन दिनुभन्दा पनि सहकारी अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

(खतिवडा मोरङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् नेफ्स्कुनका पूर्वमहासचिव हुनुहुन्छ ।)

– सहकारी नेपालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस