धानबाली पाक्दा पनि आएन मल


अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक, प्रकाशित मिति : २०७४ ,कार्तिक , १२ 07:13:03

29837-20171029071303.jpg

काठमाडौं l अहिलेसम्म मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान समेत गरिएको छैन। राजेश बर्मा। काठमाडौं तराईका बाढी पीडित किसानले धानपाक्दा समेत धानबालिका लागि आवश्यक प्रांगारिक मल पाएका छैनन्। सरकारले धान र गहुँ बालीलाई लक्षित गरी अनुदानमा प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान समेत गरिएको छैन।

कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले गत असोज २९ गते बाढीपीडित धान किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए। मन्त्रालयले मागका आधारमा स्थानीय दैवीप्रकोप उद्दार समितिमार्फत अनुदानमा प्रांगारिक मल (भर्मिक कम्पोस्ट, दानेदार र धुलो ) उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। कात्तिकदेखि विभिन्न स्थानमा धान काट्ने क्रम सुरु भएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यतिबेलासम्म मलको टेन्डर आह्वान गरी खरिद गरेर किसानलाई मागका आधारमा वितरण गरिसक्नुपर्ने थियो। ‘तर अहिलेसम्म मलको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छैन', स्रोतले भन्यो, ‘प्रांगारिक मलमध्ये भर्मिक कम्पोस्ट मलसम्बन्धी मापदण्डमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने चितवनको एक उद्योगीर्को दबाब आएपछि टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो। राज्यमन्त्रीले मापदण्डमा कुनै हेरफेर नगर्ने जनाएपछि विद्यमान मापदण्डकै आधारमा टेन्डर आह्वान गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ।'

राज्यमन्त्री सरिता प्रसाईले पछिल्लो समय भर्मिक कम्पोस्ट मलको मापदण्ड परिवर्तन गर्न घुमाउरो पारामा चर्को दबाब आएको जानकारी दिइन्। ‘भर्मिक कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने एक उद्योगपतिले हालको मापदण्डअनुसार मल टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले आफूले उत्पादन गरेको मल टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी मापदण्ड संशोधन गरिदिनुपर्ने आशयसहित विभिन्न च्यानलमार्फत प्रस्ताव ल्याएका थिए', राज्यमन्त्री प्रसाईले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भनिन्, ‘तर मैलै त्यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिए। प्रांगारिक विज्ञको सल्लाहमा विद्यमान मापदण्डका आधारमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएर भर्मिक कम्पोस्ट मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको छु।' मापदण्डमा भएको व्यवस्थालाई कसैको दबाबमा परिवर्तन गर्न नदिने उनले बताइन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भर्मिक कम्पोष्ट मलमा हुने नाइट्रोजनको मात्रा दुई प्रतिशतलाई झारेर १.५ प्रतिशतमा पुर्‍याउनुपर्ने उच्च तहमै विभिन्न तहमार्फत दबाब दिन लगाइएको थियो। तर मलसम्बन्धी विज्ञले नाइट्रोजनको मात्रा घटाउनु परे चिस्यानको मात्रा ४० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, राज्यमन्त्रीले संशोधन गर्न नमिल्ने अर्को अडानका कारण तत्कालका लागि मापदण्ड संशोधन गर्ने चलखेल तत्कालका लागि रोकिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.योगेन्द्र कार्कीले मलको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी निकट समयमै टेन्डर आह्वान गरेर पीडित किसानलाई प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउन लागिएको दाबी गरे। ‘विभिन्न प्राविधिक समस्याले धान उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउन सकेनौं', प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘अब लगाइने गहुँबालीलाई अभाव नहुने गरी प्रांगारिक मल जसरी पनि समयमै उपलब्ध गराउँछौं।'

मन्त्रालयका अनुसार बाढीपीडितलाई प्रांगारिक मल खरिद गर्न साढे १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकमबाट किसानको मागको आधारमा भर्मिक कम्पोस्ट, दानेदार र धुलो मल खरिद गरी किसानलाई उपलब्ध गराइनेछ। यसअनुसार किसानले खरिद गर्ने प्रति किलो मलमा ७५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। साथै खरिद गरेको मल ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च पनि सरकारले नै व्यहोरिदिने व्यवस्था गरेको छ।

टेन्डर प्रक्रियामार्फत मल खरिद गर्ने जिम्मेवारी जिल्लास्थित दैवीप्रकोप उद्दार समितिलाई दिइएको छ। यो समितिले किसानको मागको आधारमा प्रांगारिक मलमध्ये आवश्यक मल खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्नेछ। खरिद हुने मलको भुक्तानी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले खरिद अगावै मापदण्डअनुसार मलको गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्नेछ। त्यसपछि खरिद भइसकेपछि निश्चित विन्दुमा ढुवानी भइसकेपछि पुनः दोस्रो पटक मलको गुणस्तर परीक्षण पश्चात मात्रै मल आयातकर्तालाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ।

तीन पटक मापदण्ड परिवर्तन

प्रांगारिक मलको हकमा विद्यमान मापदण्ड तीन पटक परिवर्तन भइसकेको छ। केही उद्योगपतिको स्वार्थ र दबाबका कारण मन्त्रालय सम्हाल्ने कृषिमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको हो। यसअघि तत्कालीन सरकार प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराईको समयमा २०६९ मा पहिलो पटक संशोधन भएको थियो। त्यसपछि २०७० मा खिलराज रेग्मीको तत्कालीन मन्त्री टेकबहादुर घर्ति मगरको समयमा दोस्रो पटक मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो। तेस्रो पटक मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले गरेको परिमार्जन स्वीकृत नहुँदै सरकार परिवर्तनपश्चात अर्का मन्त्री हरिबोल गजुरेलको हस्तक्षेपमा २०७१ मा मापदण्ड फेरिएको थियो।

मापदण्ड फेरेर चिस्यान ३० प्रतिशतलाई ४० प्रतिशत र नाइट्रोजन १.५ प्रतिशतलाई वृद्धि गरी दुई प्रतिशतमा पुर्‍याइएको थियो। छिमेकी मुलुक भारतमा भने मापदण्ड तयार भएदेखि हालसम्म कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। भारत सरकारले भर्मिक कम्पोस्ट मलको चिस्यान १५ देखि २५ प्रतिशत तोकेको छ। यस्तै नाइट्रोजन एक प्रतिशत छ।

कुन जिल्लालाई कति ?

बाढीपीडित किसानलाई प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले कोटा छुट्टयाएको छ। जसअनुसार बैतडीलाई दुई मेट्रिक टन, बझाङलाई २०, बारालाई एक सय ५४, चितवनलाई १९, दाङलाई एक सय १८, दार्चुलालाई २६, धनुषालाई एक हजार ५०, डोटीलाई २२, झापालाई नौ सय २०, कैलालीलाई ७०, कपिलवस्तुलाई एक सय ८, ललितपुरलाई तीन सय ६३, महोत्तरीलाई ६ सय ४३ मेट्रिक टन कोटा छुट्टयाइएको छ।

यसैगरी मोरङलाई ७७, पर्सालाई ६ सय ८०, रामेछापलाई एक सय २९, रसुवालाई ६ सय १४, रौतहटलाई सात सय ६८, सप्तरीलाई दुई सय, सिरहालाई दुई सय पाँच, सर्लाहीलाई चार सय ४७, सुनसरीलाई एक सय ३३ र तनहुँलाई ५२ मेट्रिक टन प्रांगारिक मल उपलब्ध गराउने कोटा तयार पारिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस