नगरपालिकाहरूको पहिलो चुनौती एकीकृत नगर विकास योजना


डा. गोपीकृष्ण खनाल, प्रकाशित मिति : २०७४ ,आश्विन , १७ 09:18:02

29485-20171003091802.jpg

नेपालमा यतिवेला ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिकासहित जम्मा २९३ नगरपालिका छन् । यही २ असोजको प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचनपछि सबै नगरपालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधि बहाल भइसकेका छन् । स्थानीय निर्वाचनसँगै नगरपालिकाप्रति स्थानीय जनताको ठूलो आशा र भरोसा बढेको छ । स्थानीय तहहरू जनताका सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन् । आमनागरिकले यी संस्थाबाट विकास, सार्वजनिक सेवा र स्थानीय शासनमा सहभागिताको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलो ध्यान कहाँकहाँ दिनुपर्छ भन्नेमा आआफ्ना बुझाइ छन् । ०५६ देखि ०७४ सम्म निरन्तर यी संस्थासँग नजिक भई काम गर्दाका अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्दा नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा तथा स्थानीय विकासका नियमित कामलाई निरन्तरता दिँदै पहिलो वर्षमै नगरको एकीकृत नगर विकास योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विगत केही दिनयता ७५३ वटै स्थानीय तहका आवधिक विकास योजना निर्माण चर्चामा आउन थालेको छ । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, ०५६ आएपछि धेरै स्थानीय निकाय, खासगरी जिल्ला विकास समितिहरूले आवधिक जिल्ला विकास योजना निर्माणमा ठूलो धनराशी खर्च गरे । साविकको स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको समयमा समेत दाताको रकमबाट आवधिक योजना निर्माण गर्न सहयोग प्रदान गर्यो, तर अधिकांश आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । यी योजनाबाट परामर्शदाता मोटाए र योजना दराजमा थन्किए । विगतमा निर्माण भएका आवधिक योजना एक असफल अभ्यास मात्र हुन गयो । जिविसको यस असफलताबाट सिकेर नगरपालिकाको हकमा नेपाल सरकारले समग्र नगर विकास योजना अर्थात् एकीकृत नगर विकास योजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले आपसमा सहकार्य गरी एकीकृत नगर विकास योजनाको अवधारणा अघि सारेका थिए । हाल सहरी विकास मन्त्रालयले कतिपय नगरपालिकाको यो योजना निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ ।

एकीकृत नगर विकास योजना र विगतको आवधिक योजनामा धेरै भिन्नता छन् । एकीकृत नगर विकास योजना वास्तवमा नगरको भावी सहरको नक्सासहित यसभित्रको स्वरूप, ढाँचा तथा यसमा निर्माण हुने हरेक संरचनाको आकार–प्रकार तथा मापदण्डसहितको एक व्यवस्थित गुरुयोजना हो, जसको पाना पल्टाउँनासाथ सो नगर भविष्यमा कस्तो रहन्छ भनेर घरको नक्साजस्तो छर्लंग देखिन्छ । एकीकृत नगर विकास योजना निर्माण भएको दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ ।

एकीकृत नगर विकास योजना निर्माणमा सहरी योजनाकार, विषयगत इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, वातावरण इन्जिनियर, भूगर्भशास्त्री, आर्किटेक्ट आदि विषय विज्ञको समूह संलग्न हुन्छन् । यी विज्ञको समूहले काठमाडौंमा होइन कि सम्बन्धित स्थानमै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँग बसी योजना निर्माणमा सहयोग गर्छन् । यो काठमाडौंमा बसेर परामर्शदाताले तयार गर्न योजना होइन । यो योजना त नगरका निर्णयकर्ता, कार्यान्वयन कर्ता तथा विषयविज्ञ कार्यस्थलमै बसी आमनागरिकसँग पर्याप्त संवाद, छलफल र विश्लेषण गरेर बनाउने योजना हो ।

एकीकृत तगर विकास योजनामा सडक यातायात, जोखिम संवेदनशील भूउपयोग, नगर केन्द्र योजना, सडक नक्सांकन, भवन मापदण्ड, एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत जग्गा विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन आदि विषय समावेश भएको हुन्छ । यस योजनाले कहाँ घर बनाउने, उद्योग कहाँ राख्ने, कहाँ पार्क बनाउने, कहाँ हरियाली कायम गर्ने, कुन क्षेत्रलाई व्यापारिक क्षेत्र बनाउने, सरकारी कार्यालय कहाँ राख्ने, कहाँ खेती गर्ने आदि विषयमा नक्सा, स्थान तथा यी संरचानाको मापदण्डसमेत तोकिदिन्छ । यस योजनाले नगरमा केकति सडक बनाउने भनी तोकिदिएको हुन्छ । यसै योजनाले नगरका हरेक क्षेत्रमा केकति उचाइ र आकारप्रकारका भवन बनाउने भन्ने विषय पनि मापदण्डसहित तोकिदिएको हुन्छ । यस योजनाले हरेक सडकको अधिकार क्षेत्र, सेटब्याक र नक्सांकनसहित सडकआसपास बन्ने भवनको नम्बरसमेत स्पष्ट गरिदिन्छ । यो योजना मापदण्डसहितको योजना हो । यो योजना निर्माणपछि जहाँ पायो त्यहीँ जथाभावी जतासुकै कसैले पनि संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन । एकीकृत नगर विकास योजनाको दस्ताबेज पल्टाउनासाथ हरेक नागरिकले आफ्नो सहर कस्तो हुन्छ भनी अग्रिम रूपमा तस्बिरसहित थाहा पाउँछन् ।

नगरपालिकाको हकमा एकीकृत नगर विकास योजना निर्माणमा सहरी विकास मन्त्रालय, नगर विकास कोष, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रलाय र राष्ट्रिय योजना आयोगले अन्य विषयगत मन्त्रालयलाई समेत समेटेर सहकार्य गर्नुपर्छ । पुरानो सहरको पुनरोत्थानका लागि पुरातत्व विभागको सहयोग आवश्यक पर्छ । जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजनाका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग र भूमिसुधार मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक पर्छ । स्थानीय तहको स्रोतको भरमा मात्र यो योजना बन्न सम्भव छैन । यसका लागि नेपाल सरकारले नै स्रोत व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ एकीकृत नगर विकास योजना निर्माणका लागि नगरपालिकाको पहिलो चुनौती भनेको भूउपयोग योजना निर्माण गर्नु पनि हो, जुन सजिलो भने छैन । नगरपालिकाले एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । नगरपालिकाको अर्को चुनौती भनेको छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बनाउनु पनि हो । कतिपय देशमा नगरले सस्तो स्थानमा जग्गा किनेर सो जग्गालाई विकास गर्छ र घडेरीका रूपमा बिक्री गर्छ । वरपर छरिएर रहेका घर सार्वजनिक सेवाका कारण सो स्थानमा घर बनाउन प्रोत्साहित हुन्छन् । एकीकृत बस्तीको अर्को तरिका भनेको नगरपालिका आफँैले एकीकृत भवन निर्माण गरी बिक्री गर्ने । यसैगरी सर्वसाधारण जनताको सहभागितामा एकीकृत जग्गा विकासबाट पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिन्छ ।

नगरपालिकाले खानी तथा भूगर्भ विभागको सहयोगमा नगरको हरेक क्षेत्रको भूजोखिमको नक्सांकन गर्नु जरुरी छ । नगरका कुन क्षेत्रमा कस्ता संरचना बनाउने वा नबनाउने भन्ने कुरा भूबनोटमा निर्भर गर्छ । विगतमा प्राविधिक रूपमा भवन बनाउन अनुपयुक्त स्थानमा समेत जथाभावी भवन बनाउन दिइएकाले भूकम्पबाट ठूलो धनजनको क्षति भयो । हाल खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संरचना निर्माण गर्न निषेध गरेको क्षेत्रमा कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले भूउपयोग योजना कसरी बनाउने भनी एक कार्यविधिसमेत निर्माण गरेको छ । लालपुर्जा आफ्नो नाममा छ भन्दैमा बस्न नहुने स्थानमा समेत घर बनाउन पाइन्छ भन्ने संविधानको सम्पत्तिको अधिकारको आशय पक्कै होइन । यो कानुनी विषयभन्दा पनि नितान्त प्राविधिक विषय भएकाले नगरपालिकाले खानी तथा भूगर्भ विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयको सहयोगमा अविलम्ब जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

नगरको एकीकृत विकासका लागि नगरहरूले जग्गा दलालबाट जथाभावी गरिने जग्गा खण्डीकरणलाई भने रोक्नैपर्छ । नाफाजति जग्गा दलालको र सार्वजनिक पूर्वाधारको दायित्व सरकारको हुने चलन अरू देशमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन । जग्गा दलालका कारण नेपालको कृषियोग्य भूभाग ध्वस्त भएको छ । जथाभावी प्लटिङका कारण मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्ने भएकाले राज्य यस मामिलामा कठोर बन्नैपर्छ । नगरपालिकाले नगरलाई व्यवस्थित गर्न सहरी योजना, बस्ती विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, ०७२ लाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

एकीकृत नगर विकास योजना बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले एक सरल कार्यविधि र एक नमुना योजना निर्माण गर्नु जरुरी छ । यस योजना निर्माणका लागि नेपालमा उपलब्ध सम्भावित जनशक्तिको सूचीसमेत तयार गरी ती जनशक्तिलाई निश्चित दिनको योजना निर्माणको तालिमसमेत प्रदान गरिनुपर्छ । नत्र क्षमताविहीन परामर्शदाता संलग्न हुने सम्भावना हुन्छ । नेपालमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको आवश्यकता उस्तैउस्तै हुनाले एकीकृत नगर विकास योजनाको सिकाइका आधारमा एकीकृत गाउँ विकास योजनासमेत तयार गर्नु जरुरी छ । नगरपालिकाले नगर योजाना निर्माण गर्दा पर्याप्त मात्रामा खुला स्थानको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । घना सहरले जमिन किनेर भए पनि हरियाली पार्क निर्माण गर्नु जरुरी छ । नेपालमा भूकम्प आइरहन्छ र यो सधैँ विनाशकारी नै हुन्छ ।

निर्वाचित नगरका प्रतिनिधिलाई आफ्नो नगरको भविष्य कोर्न अवसर आएको छ । यो ऐतिहासिक अवसर सधैँ प्राप्त नहुन पनि सक्छ । सुरक्षित, उज्यालो सफा, सम्पन्न, शिक्षित, सुन्दर र सभ्य नगरमा बस्ने हरेकको चाहना हुन्छ । यसमा नगरपालिकाको ठूलो दायित्व हुने गर्छ । नगरपालिकाले रत्तिभर पनि समय खेर नफाली नगरलाई बस्नयोग्य र समृद्ध बनाउन अभियान थाल्नुपर्छ । 
                                                                                                                (खनाल उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव हुन्)

प्रतिकृया दिनुहोस