"सहकारी अभियानलाई निस्तेज पार्न बैंकर्सहरुको ग्राण्ड डिजाइन"


प्रकाशित मिति : २०७४ ,श्रावण , १६ 15:08:00

लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती (उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख) नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि,

27381-20170731150800.jpg

नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. झापाकोमात्र होइन, नेपालकै एक नमूना र अगुवा सहकारी संस्था हो । संस्थाको २५ वर्षे यात्रामा यसले अनेकन उतारचढावहरु भोगेको छ । कहिले आफ्नै कर्मचारीहरुको बद्मासीले संस्थालाई धरासयी बनायो त कहिले बाह्य आक्रमणबाट यसलाई तहसनहस बनाउने प्रयत्न गरिएको इतिहास छ । यसैक्रममा हालसालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट संस्थाले पाएको सिमित बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने इजाजत पनि रद्ध गरिएको छ । सो घटनाले संस्थालाई कस्तो प्रभाव पार्छ, किन सो घटना उत्पन्न हुन दिइयो ? यसै सन्दर्भलाई केन्द्रित गरेर संस्थाका उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीसँग सम्पादक गोपाल काफ्लेले गरेको कुराकानी । 

 

भरखरै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सकिएको छ । कस्तो रह्यो वित्तीय आंकडामा सो आर्थिक वर्ष ? 

वित्तीय संस्था सञ्चालनका हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ अलिक प्रतिकूल नै रह्यो । बजारमा तरलताको अभाव खड्कियो । यसका विभिन्न कारणहरु हुनसक्छन् । पहिलो कुरा त सरकारले विकास बजेटका नाममा छुट्याएको रकम पर्याप्तमात्रामा खर्चन सकेन । यसले ठूला बैंकदेखि सबैखाले वित्तीय संस्थालाई प्रभाव पार्यो । यसको धेरथोर असर हाम्रो संस्थालाई पनि पर्यो । तर तरलताको अभावले ठूला बैंकहरुलाई जतिमात्रामा छोयो सहकारीलाई चाहिँ उत्तिधेरै असर गरेन । यसको मुख्य कारण बैंकहरुले ग्राहकसँग र सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यसँग कारोबार गर्नु थियो । यसले ठूला बैंकलाई जति अप्ठ्यारो पर्यो सहकारीहरुलाई परेन । तर त्यसका केही बाछिटा हाम्रो संस्थामा पनि आउनु अस्वाभाविक थिएन ।

त्यसो भए विगत वर्षहरुको जस्तो रहेन एनएमसीको कारोबार ? 

वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न माथि भनिएका यावत समस्याहरुका बावजुद हाम्रो संस्थाको मात्र वित्तीय आंकडा विश्लेषण गर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको समापन र यो आर्थिक वर्षको समापनसम्मको कारोबारको अवस्था निराशाजनक छैन । त्यसका लागि केही सूचकांकहरु यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । चुक्ता शेयर पूँजीको कुरा गर्दा अघिल्लो वर्षको साउनमा कारोबार सुरु गर्दा हामीसँग ३१ करोड रुपैयाँ थियो, अहिले असार मसान्तमा ४० करोड ४० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुर्याएका छौं । शेयर पूँजीको यो बृद्धि आफैंमा सन्तोषजनक हो र सुखद पनि । निक्षेप ३ अर्ब ४१ करोडबाट शुरु गरेका थियौं, अहिले असार मसान्तमा ३ अर्ब ८० करोड हाराहारीमा पुर्याएका छौं । ४० करोड रुपैयाँ एक वर्षमा निक्षेप बढ्नु भनेको कुनै ‘जोक’ होइन, हाम्रो संस्थाका लागि यो बृद्धिलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, कर्जा लगानीतर्फको आंकडा पनि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को सुरुमा ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबाट सुरु भएको कारोबार असार मसान्तमा आइपुग्दा ४ अर्ब ४२ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ । ९८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा लगानी बृद्धि भएको छ । यी वित्तीय आंकडाको सार रुप सञ्चालन मुनाफासँग गएर जोडिन्छ । बीचमा उत्पन्न केही प्रतिकूलताका बाबजुद पनि संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्था राम्रो छ । र, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुनाफा घटेको थियो, करिब ८ करोड हाराहारीमा मुनाफा खुम्चिएको थियो । तर यो वर्ष एनएमसी डेरीसमेतको कारोबारलाई यहीँनेर गाभ्दा पनि मुनाफा बृद्धि भएको छ । करिब १६ करोडसम्मको सञ्चालन मुनाफा हामीले गरेका छौं । यी सबै कारोबारको सन्तुलन परीक्षणका आधारमा पनि हाम्रो संस्थाको यो वर्षको कारोबार सन्तोषजनक छ भनेका छौं । 

सञ्चालन मुनाफा राम्रो रहेकाले पनि अब नयाँ आर्थिक वर्षका लागि केही नयाँ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? सदस्यको सन्तुष्टीका लागि अघि सार्न लागिएका नयाँ योजनाहरु कुनै छन् कि ?

हाम्रो कारोबारको वासलात करिब ५ अर्बभन्दा माथि छ । गत साउनमा ४ अर्ब ३७ करोडबाट कारोबार शुरु गरेर असार मसान्तमा ५ अर्ब १० करोड हाराहारीको ब्यालेन्स सिट बनेको छ । यस्तो ब्यालेन्स सीट भएको वित्तीय संस्थाले एक वर्षमा कमाएको १५ करोड मुनाफा चाहिँ पर्याप्त होइन । हाम्रो मान्यता के हो भने अधिकतम् मुनाफाभन्दा सदस्यकेन्द्रित अधिकतम् सेवा नै हो । अन्य वित्तीय संस्था र बैंकहरुले बजारको प्रकृतिअनुसार ब्याजदरमा छिटोछिटो परिवर्तन गरी ग्राहकहरुलाई समस्यामा पारिरहेका हुन्छन् । तर हामी सहकारीकर्मीहरु संस्थामा आबद्ध सदस्यहरुलाई सकेसम्म सेवा र सुविधाको प्रवाहमा नै उद्यत छौं । वित्तीय बजारमा यत्रो तरलता समस्या उत्पन्न हुँदा पनि हामीले ब्याजदरमा परिवर्तन गरेनौं । हामीले पनि ब्याजदरमा परिवर्तन गरेको भए ३–४ करोड रुपैयाँ थप मुनाफा आर्जन गथ्र्यौं तर त्यसो गरेनौं, सदस्यका सुविधालाई बढी प्राथमिकता दियौं ।

अर्कोकुरा हाम्रा सामाजिक गतिविधिहरु पनि धेरै हुने गरेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने सहकारी सिद्धान्तलाई हामीले आत्मसाथ गरिरहेका छौं । यस क्षेत्रमा पनि वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले खुद नाफा कम देखिन्छ । सदस्यहरुले प्रतक्ष्यको साटो यसरी अप्रतक्ष्य लाभ पाइरहेका छन् । जसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने नै छ । 

सदस्यले प्रतक्ष्य रुपमा प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधाहरु चाहिँ थप्ने योजना छैन ?

हामी सदस्यले संस्थाबाट प्रतक्ष्य पाउने सुविधालाई मौद्रिकभन्दा सेवाका रुपमा मापन गर्ने गर्छौं । सदस्यले कति प्रतिशत डिभिडेन्ट पाउँछन्, त्यो मौद्रिकरुपमा मापन गर्न सकिन्छ । सहकारी ऐनले तोकेको दायारासम्म जानसक्ने सम्भावना कायमै छ । सहकारीमा सदस्यको चुक्ता शेयर पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म लाभांस दिन सकिने ऐनले व्यवस्था गरिदिएको छ । तर त्यो बाहेक सदस्यले अनुभूत गर्ने भनेको कर्जाको ब्याज दरमा न्यूनता पनि हो । यो वर्षदेखि सदस्यहरुको सेवा र सुविधाको लागि थप केही योजनाहरु अघि सारेका छौं । सदस्यहरुले चाहेको सेवा अन्तर्गत एसएमएस र मोवाइल बैंकिङको सुविधा यसै अर्थिक वर्षदेखि सदस्यले पाउने गरीको व्यवस्था मिलाइँदैछ ।

यो वर्षदेखि अर्को नयाँ प्रोडक्ट ‘युटिलिटी सर्भिस प्याकेज’ लञ्च गर्दैछौं । यो भनेको सदस्यहरुको विद्युत् महशुल, टेलिफोन–इन्टरनेट महशुल, पानी महशुल, केवल टिभी, डिस टिभी, मोवाइल रिचार्जजस्ता सुविधाहरु दिएर युटिलिटी सर्भिस प्याकेजमार्फत् सेवा थप गर्दैछौं । 

यस्तो सेवा थप गर्दा सदस्यलाई कसरी फाइदा हुन्छ र ?

हामी सबैका घरमा विद्युत् जडान भएको हुन्छ र हरेक महिना महशुल तिर्न प्राधिकरणले तोकेको महसुल काउन्टरमा जानुपर्छ । उदाहरणका लागि बनियानीको दूर दराजमा बसोबास रहेको एउटा विद्युत् उपभोक्ता दिन माया मारेर महशुल बुझाउन २०० रुपैयाँ खर्चेर भद्रपुर आउनुपर्छ । बाहुनडाँगीको सिरानमा रहेको मान्छेले पनि १२० रुपैयाँ तिरेर काँकरभिट्टा आउनु पर्छ । यस्तै शिवसताक्षीको मान्छेले दमक पुग्नुपर्छ । तर अब एनएमसीका सदस्यले यो सबै झन्झट, पैसाको र समयको बचत गर्न पाउनेछन् भनेर नयाँ प्रोडक्ट लञ्च गर्न लागेका हौं ।

‘युटिलिटी सर्भिस प्याकेज’ हाम्रो संस्थाका सदस्यहरुका लागि मात्र हुनेछ । जोजसले यो सेवा लिन चाहनुहुन्छ, उहाँहरुले एउटा छुट्टै महशुल खाता खोल्नुपर्नेछ । महशुल खातामा सदस्यले घरघरबाटै रकम जम्मा गर्नुहुनेछ र आफ्नो महशुल बुझाउनु पर्ने शीर्षकको बील संकलकलाई उपलब्ध गराउनु हुनेछ । सोवापत हरेक बीलको ३० रुपैयाँमात्र सेवाशुल्क लिइने गरीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुबीच ‘स्टुडेन्ट सेभिङ क्लब’ थप विस्तार गर्ने तयारी गरेका छौं । बालबालिकाहरुमा बचत गर्ने बानीको विकास गराउन यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यो वर्षमा नै कम्तीमा १०० वटा यस्ता क्लब सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएका छौं । यसैगरी, अघिल्लो वर्षदेखि नै सुरु गरिएको ‘सामाजिक योगदानमा मेरो एक रुपैयाँ’ अभियानलाई पनि निरन्तरता दिनेछौं । यस्ता कार्यक्रमहरुबाट नै सदस्यहरुमाझ मौद्रिकभन्दा पनि सेवामुलक तरिकाले फाइदा पुर्याइरहेका छौं ।

एनएमसीको पहिचान समयको पालना, सुशासन र पारदर्शितालाई मानिँदै आएको हो । तर हालसालैको एउटा घटनाले यसको उत्कृष्टताको मानकलाई चुनौति दियो नि ! 

समयको पालना, सुशासन र पारदर्शितालाई एनएमसीको मानक थियो भन्नुभयो, थियो होइन छ र रहिरहनेछ भन्नुपर्छ । हो, आमजनसमुदायको यसमा चासो छ र जिज्ञासा पनि । संस्थाका सदस्यहरुमा मात्र होइन, आमसहकारीकर्मीमा पनि यसले केही तरङ्ग ल्यायो । आशंका र चिन्ताहरु प्रशस्तमात्रामा प्रकट भए । यो विषयलाई प्रष्ट पार्न नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी संस्थाहरु कसरी कहिले जोडिए भन्ने पृष्ठभूमि हेर्न जरुरी छ । 

शुरुमा सहकारी संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत दिने कुनै व्यवस्था थिएन । तर जब २०४८ सालमा सहकारी ऐन बन्यो र यसको दफा नं. २६ मा ‘सहकारी संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरेर सिमित बैंकिङ कारोबार गर्न सक्नेछन्’ भन्ने बुँदा राखिएको थियो । र, त्यो बुँदालाई थप प्रष्ट्याउँदै राष्ट्र बैंकबाट सिमित बैंकिङ कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त सहकारीहरुले गैर सदस्यहरुसँग पनि निक्षेप संकलन गर्न पाउनेछन् भन्ने प्रावधान थियो । यही अवसरलाई स्वीकार गर्दै २०५२ साल मंसीरमा एनएमसीले पनि सिमित बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरेको हो ।

तर २०५७ सालमा सहकारी ऐन पहिलोपटक संशोधन गरिँदा यो प्रावधान हटाइयो । त्यतिबेलासम्म राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर सिमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या ३७ पुगेको थियो । ऐन संशोधन पछि थप हुन छाडे । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएका, विभागमा दर्ता भएका वा डिभिजन सहकारीमा दर्ता भएका सबै सहकारीहरुको कारोबारको कानूनी हैसियत समान भयो । 

त्यति भएर पनि आमजनमानसमा परेको प्रभाव र छाप नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको केन्द्रीय बैंक, सरकारको बैंकबाटै इजाजतप्राप्त भएकाले संस्थाको थप विश्वसनीयता झल्कन्छ भन्ने मानियो । सहकारी संस्थाहरुकै लागि पनि गौरवको विषय हुन्छ भन्ने ठानियो । त्यही गौरव र गुडविलका लागि हामीले यसलाई निरन्तरता दिएका थियौं । हामीले पनि राष्ट्र बैंकले दिएको इजाजतलाई गौरवको विषय बनाएर अलि बढी प्रचार पनि गर्यौं ।

त्यही सेरोफेरोमा राष्ट्र बैंक स्वयम्ले पनि अब सहकारी संस्थाहरुलाई आफ्नो नेटवर्क भित्र राख्न सक्दैनौं भन्ने निश्कर्षमा पुग्यो । सिमित जनशक्ति र सिमित संरचनाले देशभरका वाणिज्य बैंक, विकास वैंकलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुलाई आफ्नो नेटवर्कबाट निकाल्नु पर्छ भन्ने निश्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुग्यो । तर आफूसँग सम्बन्धन भएका वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले हटाउन नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको तथा सम्बन्धन लिएकाले पनि स्वेच्छिकरुपमा छोड्न नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण ३७ वटै सहकारीहरु राष्ट्र बैंककै मातहतमा रहेका थिए । सोही पछि यस्ता सहकारीहरुलाई अत्यन्तै टाइट नियम लगाएर वा सहकारी संस्थामाथि आरोप लगाएर संख्या घटाउनेतर्फ राष्ट्र बैंकले नीति लियो । 

२०५७ बाट सुरु भएको यो क्रम २०७३ सम्म आइपुग्दा ३७ बाट घटेर १५ वटा बाहेकलाई सिमित बैंकिङ कारोबारको लागि दिएको इजाजत रद्ध गरिसकेको थियो । सोही क्रममा यो पटक एनएमसी परेको हो । राष्ट्र बैंकको योजना भनेकै समित बैंकिङ कारोबारको लागि इजाजत दिइएका सहकारी संस्थाहरुलाई घटाउँदै लैजाने रहेको आफूहरुले पाएका छौं ।

यस्तो चर्चा थाहा पाइसक्नु भएको रहेछ । किन राष्ट्र बैंकस“ग सोझो कुराकानी गर्नुभएन त ?

जायज प्रश्न गर्नुभयो । हामीले यस विषयमा कुराकानी गरेका हौं । केही वर्ष अगाडि नै हामीले भनेका थियौं, राष्ट्र बैंकले हामीलाई दिएको इजाजत खारेज गर्ने पक्षमा नै छ भने अनि त्यहाँबाट इजाजत लिए पनि कुनै छुट्टै हैसियत रहँदैन भने एनएमसी आवद्ध नहुन पनि सक्छ भनेका हौं । त्यसबारेमा हामीले सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाबाटै निर्णय गरेर पठाएमा के हुन्छ भनी जिज्ञासा पनि राखेका थियौं । 

सिमीत बैकिङ कारोबारको इजाजत रद्ध गरेको सूचनामा त राष्ट्र बैंकले नै एनएमसीलाई अटेर गरेर प्रतिवेदन नदिएको आरोप लगाएको छ नि ! वास्तविकता के हो ? यस्तो आरोपले संस्थाको शाखलाई गिराउन र कुप्रचार गर्नेहरुलाई मसला पुगिरहेको छ हैन र !

यसलाई यसरी बुझौं, एनएमसीले राष्ट्र बैंकबाट लिएको इजाजत किन फिर्ता लिन चाहेका थियो भने २०५७ पछि सबै सहकारीको कानूनी हैसियत समान रहेको, राष्ट्र बैंकलाई कुनै रोयल्टी पनि बुझाउन नपर्ने र कुनै नोक्सानी पनि नहुने भएकोले यस्तो प्रयास गरेका थियौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो । उसका नीति तथा निर्देशनहरु समग्रमा बैंकिङ नम्र्समा आधारित हुन्छन् तर हामी त सहकारी संस्था हौं । हाम्रो मूल दायित्व र मर्म भनेको सहकारीका नीति र सिद्धान्तमा रहेर सदस्यलाई सेवा प्रवाह गर्नु हो । यसरी हेर्दा राष्ट्र बैंकको वित्तीय निर्देशनमा रहेर काम गर्न कतिपय बाधाहरु थिए । पछिल्लो डेढ दुई वर्षदेखि राष्ट्र बैंकसँग हामीहरु निरन्तर अन्तरसम्वादमा थियौं र यस्तो संवाद पनि अलि खस्रो मसिनो भइरहेको थियो । 

बैंकले हाम्रो इजाजत रद्ध गर्दा प्रकाशन गरेको सूचना, त्यसमा प्रयोग गरिएका शब्द र वाक्यहरु अत्यन्तै नकारात्मक रहेको घटनाले मुलुककै नमूना संस्थाका रुपमा अघि बढिरहेको हाम्रो संस्थालाई नराम्रो चोट पुगेको छ । यो कुरालाई आरोप प्रत्यारोपको माध्यमभन्दा पनि हामीले ठिकै गरिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले गलत गरेको थियो भन्ने कुरालाई हामी भोलिका दिनमा व्यवहारबाट पुष्टि गरिदिनेछौं ।

राष्ट्र बैंकले एनएमसीसँग असहमति जनाएका मुख्य बुँदाहरु चाहिँ के के थिए ?

मूलभूतरुपमा राष्ट्र बैंकले असहमति जनाएको विषय भनेको बहुव्यवसायमा जान नपाइने भन्ने थियो । अर्को विषय सेवा केन्द्रहरुको विस्तार गर्न नपाइनेमा किन खोलियो भन्ने उसको प्रश्न हुन्थ्यो । उसले सेवा केन्द्र थप गर्दा राष्ट्र बैंकको इजाजत किन लिइएन भन्ने प्रश्न पनि गर्यो । तपाईंहरु बैंकिङ व्यवसाय गर्ने वित्तीय संस्थाले क्लबहरुले जस्तो सामाजिक गतिविधिमा खर्च गर्नुभएन भन्ने उसको राय थियो । अर्को एउटा यस्तो असहमति अघि सारियो– तपाईंहरुले अरु सहकारीसँग किन एकीकरण गरेको ? यस्तै यस्तै असहमति अघि सारेको थियो । यसलाई अझै प्रष्ट पारौं । 

हामीले डेरी व्यवसायमा गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरिरहेको थिएन । एनएमसी बैंकिङ ब्यवसाय गर्ने संस्थाले गैर बैंकिङ क्षेत्रमा पूँजी लगानी गर्न मिल्दैन भन्ने राष्ट्र बैंकको कुरा थियो । ‘कि बैंकिङ व्यवसाय रोज्नुस् कि छोड्नुस्’ राष्ट्र बैंकको निर्देशन यस्तोसम्म हुन थालेको थियो । हामी त सहकारी संस्था, त्यसमाथि बहुउद्देश्यीय, सहकारी विभागले बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई एकल उद्देश्यमा अडिन दिइरहेको हुँदैन । हामीले सहकारीलाई नै सिरान हाल्नुको विकल्प पनि थिएन र संस्थाको उद्देश्यअनुरुप बहुव्यवसायमा पनि जानै पर्ने थियो । यही भएर डेरी व्यवसायमा हात हाल्यौं, तात्कालीन गभर्नरले नै आएर उद्योग भवनको शिलान्यास पनि गरिदिनु भयो । तर राष्ट्र बैंकमा कार्यरत सहकारीप्रति अनुदार व्यक्तिहरुले विभिन्न नियमहरु रहेको सुनाएर हामीमाथि प्रेसर बढाएका थिए । हामीले बैंकिङ व्यवसाय र डेरी व्यवसायलाई अभिन्न अंग बनाइसकेकाले दुवैलाई सँगै लिएर हिंड्नुको विकल्प पनि थिएन । राष्ट्र बैंकलाई हामीले त्यही प्रतिउत्तर पठायौं । त्यसमा राष्ट्र बैंक सन्तुष्ट हुन नसकेको मात्र हो । 

सेवा केन्द्र खोल्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले बनाएको नीति भित्रै थियौं । २५ लाख शेयर पूँजी पुगेको भए स्वीकृत कार्यक्षेत्रमा सेवा केन्द्र खोल्ने सकिने नीति नै छ । सोहीअनुसार हामीले २०५४ सालदेखि नै सेवाकेन्द्र बिस्तार गर्न थालेका हौं । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष निरीक्षण अवलोकन गथ्र्यो, कुनै दिन यो विषयमा कुरा उठाइएन । तर पछिल्लो एक डेढ वर्षदेखि सहकारीप्रति राष्ट्र बैंकको अनुदार नीति बढ्दै जाँदा यस्तो आरोपहरु थपिएका हुन् । सेवा केन्द्र खोल्दा राष्ट्र बैंकको इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान कतै राखिएको थिएन तर उसले सोको पनि उल्लंघन गरेको आरोप लगाइरहेको थियो । जबकि डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट सेवा केन्द्र विस्तारको स्वीकृति लिनुपर्छ, हामीले प्रायः सबैको लिएका छौं ।
 
सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु सहकारीका सात सिद्धान्तको मान्यता भएकाले हामी यो कुरा गर्नबाट पछि हट्दैनौं भन्यौं । हामीले सदस्यहरु केन्द्रित सदस्यलाई नै लाभ पुग्ने गरी सामाजिक गतिविधिहरु गर्छौं भन्यौं ।

सहकारी एकीकरणको विषयमा राष्ट्र बैंकले उठाएको प्रसङ्ग र असहमति स्वाभावैले मान्य हुन सक्ने कुरा होइन । कमजोर वित्तीय अवस्था भएका बैंकहरु मर्ज गरेर आर्थिकरुपमा सम्पन्न बनाउने उसैको नीति छ तर यता सहकारीलाई एकीकरण किन गरिस् भन्छ ! सहकारी मन्त्रालय र विभाग पनि २०७० सालमा एकीकरणको नीति अघिसारेर कमजोर सहकारीलाई एकीकरण गरी सक्षम बनाउ भन्छ । सोही नीतिभित्र रहेर डिभिजन सहकारी कार्यालयको स्वीकृतिमा सहकारी एकीकरण गर्दा राष्ट्र बैंकले तपाईं इजाजतप्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको इजाजत प्राप्त नगरेको संस्थासँग किन एकीकरण गरेको भनी असहमति जनाउँछ । मूलभूतरुपमा उठाइएका असहमतिका बुँदा यिनै हुन् । हेर्दा के देखिन्छ भने राष्ट्र बैंक आफ्नो नेटवर्कमा रहेका बाँकी १४ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई यस्तै कुनै न कुनै आरोप लगाएर उसको इजाजत रद्द गर्न अग्रसर देखिन्छ । 

सहकारीको बढ्दो लोकप्रियता निस्तेज पार्न राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ र अन्य बैंकरहरुको ग्राण्ड डिजाइनको पनि कुरा बाहिर आएको छ नि !

यो अलि कन्फिडेन्सियल कुरा हो । यसको प्रष्ट आधार र प्रमाण फेला परेको छैन । तर यस किसिमका भित्री प्रयासहरु भएका र भइरहेका कुरा हामीले पनि सुनेका छौं । सहकारी संस्थाहरुको लोकप्रियतालाई निस्तेज पार्न बैंकर्सहरुले बनाएको डिजाइन नै हो भन्नेसम्मको जानकारी आएको छ । भनाइ नै छ, हावा नचली पात हल्लिँदैन । सहकारी संस्थालाई निरुत्साहित नगरे तरलताको समस्या बढेर जान्छ । ठूला बैंकहरुमा यत्रो तरलताको समस्या हुँदा पनि सहकारी संस्थाहरुमा ‘स्मुथ्ली’ कारोबार भइरहेको छ । 

कर्जा लगानी भइरहेको छ, अशुली भइरहेको छ, निक्षेप संकलन बढिरहेको छ । बैंकहरुमा कर्जा लिन मानिसहरु आउनै छाडे, आवश्यकमात्रामा सहकारीहरुले नै दिन थालेपछि हाम्रो व्यवसाय चौपट्ट बन्दैछ भन्ने बैंकर्सहरुको राष्ट्र बैंकसँगको लविङका कारण पनि यो चर्चा वास्तविकताको नजिक छ भन्ने लाग्छ । यसका लागि सानातिना सहकारीमा होइन, ठूला सहकारीमा नै हात हाल्नु पर्छ र यसको प्रभावले सहकारीमा जाने पैसाको ‘फ्लो’ घट्छ भन्ने आन्तरिक गुह््य सहमतिबाट यस्तो कार्य भएको भित्रैबाट हामीले पनि जानकारी पाएका हौं । यस्तो लविङबाट राष्ट्र बैंक पनि झस्किएर साँच्चै मुलुकको अर्थतन्त्र अब सहकारीको हातमा जाने त होइन भन्ने सकारात्मक वा नकारात्मक सोचका कारण यस्तो नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको देखिन्छ । एनएमसीलाई लगाएका आरोप र उठान गरेका विषयहरु पनि त्यसैको पेरिफेरिमा घुमेको पाउँछौं ।

निरीक्षण प्रतिवेदनको वेवास्ता गरेको, प्रतिउत्तर नपठाएकोजस्ता आरोप त एनएमसीमा नआउनु पर्ने होइन र ?

यो केवल आरोका लागि आरोपमात्र हो । हामीले बितेका २२ वर्षदेखि जुन विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिवेदन आदान प्रदान गथ्र्यौं, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सोही विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरेका हौं । प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बैंकले संस्थाको निरीक्षण गर्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार बैंक तथा वित्तीय विश्लेषक पनि रहेकाले उसले मातहत वित्तीय संस्थाहरुसँग छलफल पनि गर्छ । त्यसपछि उसले प्रतिवेदन बनाएर हामीलाई पठाउँछ । तीन खण्डमा विभक्त यस्तो प्रतिवेदनमा परिचय खण्ड, विश्लेषण खण्ड र कैफियत खण्ड रहन्छ । परिचय खण्डमा अनुगमन गरेको संस्थाको चिनारी लेख्छ, विश्लेषण खण्डमा संस्थाको वित्तीय अवस्थाको सुक्ष्म अध्ययनसहित विश्लेषण निकालिएको हुन्छ । जहाँ संस्थाका हरेक कार्यको केस्रा केस्रा केलाइएको हुन्छ । एनएमसीमा प्राप्त पछिल्लो प्रतिवेदनमा गरिएको वित्तीय विश्लेषणमा पनि संस्था हरेक हिसाबले अब्बल छ, मजबुत छ भनिएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि कैफियत खण्डमा सानातिना कुराहरु उठाएर जिज्ञासाहरु राखिएका हुन्थे र त्यसैलाई आधार बनाएर चित्तबुझ्दो उत्तर आएन भनेर एनएमसीलाई आरोप लगाइयो । यो कुरा सरासर पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो र समग्र संस्था परिवारको पनि बुझाई हो । 

अर्को एउटा भ्रमपूर्ण कुरा पनि हामीलाई लगाइएको आरोपमा उल्लेख छ । त्यो के भने राष्ट्र बैंकलाई बेवास्ता गर्यो, अपहेलना गर्यो, प्रतिवेदनको प्रतिउत्तर पठाएन भन्ने कुरा जुन छ त्यो सरासर गलत र तथ्यहीन आरोप लगाइएको छ । हामीले राष्ट्र बैंकबाट सिमित बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजत पाएको वर्षदेखि हालसम्मका २२ वर्षका राष्ट्र बैंकलाई पठाएका वार्षिक प्रतिवेदनहरु सुरक्षित छन् । 

विगत २२ वर्षदेखि कागजात आदानप्रदान भइरहेका कुरियर, हुलाक आदि माध्यम थिए, सोही विधि र माध्यमबाट पठाइएको पछिल्लो प्रतिउत्तर प्रतिवेदन चाहिँ राष्ट्र बैंकले किन पाउन सकेन ? यदि कुनै कारणले नपाएको अवस्था हो भने कुनै पनि माध्यमबाट त्यसको जानकारी संस्थालाई किन गराइएन ? हामीसँग बकाइदा ओसी छ, चलान गरिएको मिति पत्रसंख्या छ, सोही कपी नै पठाउ पनि भन्न सकिन्थ्यो नि ! तर यसो गरिएन र उल्टै तिम्रो अफिसमा भएको कागजात र रेकर्डलाई हामीले आधिकारिक मान्दैनौं, हामीसँग आइपुगेनजस्ता अप्रत्यासित जवाफ आए । त्यतिमात्र होइन, तपाईंहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अपहेलना गर्नुभयो, प्रतिवेदन पनि पठाउनु भएनजस्ता आरोपहरु लगाउँदै एकैचोटी संस्थालाई किन खारेज नगर्ने भन्ने पत्र लेखेर आयो । हामीसँग यसको जवाफ केही हुँदैनथ्यो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले एनएमसीले पाएको सिमीत बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजत रद्ध गरिसकेपछि अबका दिनमा एनएमसीलाई पर्ने प्रभावको बारेमा बताइदिनोस् न । 

वास्तवमै केही न केही प्रभाव त पक्कै पर्छ । यसका प्रभावहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुई खण्डमा बाँडेर बुझ्नु पर्छ । अहिले बजारको अर्थतन्त्र र सहकारीको उपस्थिति पनि तरल अवस्थामा नै हो । नेपालभर दर्ता रहेका कूल ३४ हजार हाराहारी सहकारी संस्थाहरुमध्ये केहीले बद्मासी गरेका कारण सहकारी क्षेत्र अहिले पनि बद्नाम छ । तर धेरैले राम्रो गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई दिएको सिमित बैंकिङ कारोबारको इजाजत रद्ध गरेको घटनाले बजारमा केही तरङ्ग पनि ल्यायो । यस घटनाले संस्थाका सदस्यहरुका बीचमा केही संसय र आशंका पनि उत्पन्न गरायो । गोरखापत्र र कान्तिपुरमा राष्ट्र बैंकको सूचना प्रकाशन भएको साता १० दिनसम्म एकखालको तरङ्ग पैदा गरायो । कतिपय निक्षेपकर्ताले चिन्तित भएर रकम फिर्ता लिन पनि आउनु भयो, कतिपयले जिज्ञासा राख्नुभयो र निक्षेप सुरक्षित रहन्छ भनी आश्वास्त पार्दा उहाँले झिकिसकेको रकम पुनः जम्मा गरेर पनि जानु भयो । हामी पनि स्टेण्ड बाई नै थियौं, जो जसले निक्षेप फिर्ता लिएर जान चाहानुहुन्छ नरोक्ने नीति बनायौं र दियौं पनि । यी सब घटनाले तत्कालका लागि केही असर चाहिँ पक्कै परेको थियो ।  तर अब क्रमशः स्थिति सङ्लिँदै आएको छ । यो अल्पकालीन प्रभाव थियो ।

दीर्घकालीन असर र प्रभावको कुरा गर्दा यो घटनाले एनएमसीलाई अगाडि बढ्न थप सजिलो बनाएको छ । यो घटनाले पाठ सिकाएको छ, अवसर र चुनौती दुवै दिएर गएको छ । राष्ट्र बैंकले हामीलाई यत्ति आरोप लगाइसके पछि भोलि राष्ट्र बैंककै अगाडि मुलुककै सबल र सक्षम सहकारीको रुपमा एनएमसीलाई उभ्याउनु पर्ने चुनौति थपिएको छ । राष्ट्र बैंकको इजाजत हुनु र नहुनुमा संस्थाको कारोबार सञ्चालनमा कुनै अप्ठेरो नपर्ने बारेमा माथि नै मैले लामो चर्चा गरिसकेको छु । राष्ट्र बैंकको कतिपय प्रावधानका कारण हामी दुविधामा बस्नु परेको थियो, अब त्यो दुविधा हटेर गएको छ । बहुव्यवसाय गर्न नहुने, सदस्य केन्द्रित सामाजिक व्यवहार गर्न नपाइनेजस्ता राष्ट्र बैंकका अंकुशबाट हामी मुक्त भएका छौं र अब सहकारीको नम्र्सभित्रमात्रै बसेर कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने भएका छौं । 

सहकारीभित्र मापन गरिने मुख्य वित्तीय उपकरण ‘पल्र्स मोनिटरिङ सिस्टम’ का ५० हाराहारी इण्डिकेटरभित्र रहेर सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो अब्बल दर्जाको हुन्छ । नियमन गर्न राष्ट्र बैंक नै चाहिन्छ भन्ने होइन । अहिले ती इण्डिकेटरहरु मध्ये हाम्रो संस्था दुईवटामा बाहेक सबैमा अब्बल छ । संस्थाको सदस्य संख्याको आधारमा, चुक्ता शेयर पूँजी पुगेको छैन । यद्यपी हामीसँग ४० करोड शेयर पूँजी छ ।

अर्को संस्थागत पूँजी, अर्थात् संस्थाले प्रत्येक वर्ष कमाएको नाफाबाट साधारण जगेडा कोषमा गएको रकमले निर्माण गर्ने पूँजी संस्थागत पूँजी हो । त्यो पनि कम्ती छ । किनभने संस्थाले जतिधेरै मुनाफा गर्यो यसको संस्थागत पूँजी त्यत्ति नै मात्रामा बढ्छ । तर संस्थाको सारा ध्यान मुनाफा आर्जन गर्ने कुरामा मात्र केन्द्रित छैन । कानूनले तोकेबमोजिमको लाभांश पनि सदस्यलाई दिने र सदस्यलाई सन्तुष्ट बनाउन अबलम्बन गरिने, कर्जाको ब्याजदरमा न्यूनता, स्प्रेड रेट कम्ती राख्ने कुरामा पनि हामी केन्द्रित रह्यौं । यसैले धेरै मुनाफामा ध्यान नदिएका कारण संस्थागत पूँजी जसरी बढ्नुपर्ने थियो त्यति बढिरहेको छैन । तर पनि सहकारी ऐनको परिधिभित्र रहेर हामीले अघिसारेका नीति, कार्यक्रम र योजनाहरुमार्फत् सदस्यलाई सन्तुष्ट बनाउने कुरामा प्रतिवद्ध छौं । 

एनएमसीका एकजना सञ्चालकले त ‘राष्ट्र बैंकले इजाजत रद्ध गर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन, हामी नै रद्धको पर्खाइमा थियौं’ भन्नु भएको छ । एनएमसीले राष्ट्र बैंकलाई निवेदन नै गरेर इजाजत खारेजी गराएको भए संस्थाको शाख उँचो हुने थिएन र ? 

माथि नै मैले एक ढंगको चर्चा गरिसकेँ कि यही विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकसँग करिब डेढ वर्षदेखि खटपट सुरु भइसकेको थियो । यस्तो खटपट सुरु भए पछि हामीले राष्ट्र बैंकलाई भन्यौं, हामी सहकारी ऐनको मापदण्डअनुसार चल्छौं । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत खारेजीका लागि सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाबाटै निर्णय गरेर पठाउने छौं पनि भन्यौं । तर राष्ट्र बैंक ऐनमा आबद्ध बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वेच्छिकरुपमा निस्केर जाने प्रावधान राखिएको रहेनछ । या त ऐन बनाएर वा संशोधन गरेर आबद्ध संस्थाहरुलाई स्वतन्त्र हुने अवसर दिनुपर्छ या त यस्तै कुनै त्रुटि कमजोरीहरुलाई अघि सारेर निश्कासन गर्नुपर्छ । कुनै एउटा बैंकले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर दर्ता भई सञ्चालन हुने अनि पछि कुनै कारणले म राष्ट्र बैंकको मातहतमा बस्दिन भन्दा के हुन्छ ? भनी राष्ट्र बैंकबाटै अड्को थापिए पछि हामीले स्वेच्छिकरुपमा त्यहाँबाट बाहिर निस्कन नपाएका हौं । 

अन्त्यमा, आमसहकारीकर्मी र संस्थाका सदस्यहरुलाई केही भन्नु हुन्छ कि ?

तत्कालका हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकले एनएमसीलाई दिएको सिमित बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजत रद्ध भएको समाचारले सदस्यहरुमा केही संसय, भय पनि पैदा गरेको, सिर्जना भएको हुनसक्छ । तर यो एनएमसीले आत्तिनुपर्ने विषय होइन । किनभने एनएमसीलाई थेग्ने गरी विशेष गरी दुईवटा संरचना र ढाँचाहरु छन् । संस्थाभित्रको आफ्नै ढाँचा छ । सदस्यहरुसम्म संस्था निरन्तर पुग्छ र सदस्यहरुलाई तालिम र शिक्षाको माध्यमबाट सुसूचित गरिरहन्छ । यस्ता घटनाको वास्तविकता केहो भन्ने बारेमा सदस्य आफैंले बुझेर संस्थालाई थेगिरहेका हुन्छन् । संस्थालाई बाहिरैबाट माया गरिरहने विभिन्न व्यक्ति, संघ–संस्थाको सहयोगले पनि यसलाई भरथेग गरिरहेको छ । 

राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको सूचनाले बर्निङ इस्यू बने पनि त्यस घटनाबाट नआत्तिन जिल्ला सहकारी संघसमेतले सार्वजनिकरुपमा आव्हान गरिसकेको छ । यस्तो कार्यका लागि जिल्ला सहकारी संघलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु र संस्थालाई माया गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । संसयका कारण संस्थालाई आर्थिक व्यवस्थापन गर्न अप्ठेरो पो परेको छ कि भनेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकले देखाएको सदासयता र पुर्याएको सहयोग प्रतिपनि विशेष आभार व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकको सूचनाका कारण सर्वसाधारण र समुदायमा देखापरेको आशंका निवारण गर्दै संस्थाको वास्तविकता जनसमुदायसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने सञ्चारकर्मी र सञ्चार क्षेत्रप्रति पनि संस्थाको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु । 

साझामञ्च मासिक खबरपत्रिकाको साउन अंकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस