करोडौंका सवारी कवाडीमा परिणत हुँदै


शम्भु दाहाल, प्रकाशित मिति : २०७३ ,पौष , २४ 15:52:19

झन्झटिलो लिलामीको प्रावधानले निम्त्याएको संकट

18529-20170108155220.jpg

झापा । अवैध काठ ढुवानी तथा तस्करीमा प्रयोग गरिएका ट्याक्टर, ट्रक, पिकअपजस्ता ढुवानीका सवारी साधन वन कार्यालय झापाले नियन्त्रणमा लिएर जफत गरे पनि लिलाम बिक्री नगरिँदा कवाडीमा परिणत भएका छन् ।

जिल्ला वन कार्यालय झापाले काठ चोरी निकासीमा प्रयोग भएका सयौं सावारीका साधन नियन्त्रणमा लिएको छ । १० वर्षभन्दा अघि फउ परेका त्यस्ता सवारी साधन लिलाम बिक्री नगरिँदा राज्यको करोडौं रुपैयाँ खियामा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ । 

वन कार्यालय परिसरमा वर्षौ अघिबाट राखिएको यस्ता सवारीका साधनहरुको मूल्याङ्कन दैनिक ओरालो लाग्ने अवस्थामा त छ नै त्योसँगै थोत्रा कवाडीले कार्यालय परिसरसमेत ग्यारेजमा परिणत भइरहेको प्रतक्ष्य देख्न सकिन्छ । झलक्क हेर्दा कुनै ठूलो तर पुरानो मोटर ग्यारेजजस्तै देखिने वन कार्यालयको परिसरमा करोडौंको राष्ट्रिय सम्पती माटोमा मिल्ने अवस्थामा पुगेको कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारी स्वयम् बताउँछन् । 

फउ परेको समयमा नयाँ वा काम चलाउन सकिने सवारीका साधनहरु सम्बन्धित मुद्धाको फैसला हुँदासम्म कवाडीमा परिणत हुने गरेको वन कार्यालयका वन अधिकृत बोधराज सुबेदीले बाताए । उनका अनुसार ‘काठसँगै फउ परेका यस्ता सवारीको मूल्य फउ परेको मितिमा त्यसको अवस्थाको आधारमा कायम गरिने र सोही आधारमा त्यसको लिलामीका लागि मूल्य निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, त्योसँग सम्बन्धित मुद्धा फैसला हुन वर्षौ लाग्ने भएकाले त्यो बीचको समयमा सवारीको मूल्य र आयु घटेर जाने भएकोले खरिदकर्ताले नकिन्ने गरेकाले सवारी कवाडीमा परिणत हुने गरेको हो ।’
 


२०६९ सालमा वन सम्बन्धी विभिन्न कसुरमा फउ परेका र मुद्धा फैसला भएका त्यस्ता सवारीको लिलाम बिक्रीका लागि सूचना निकालिएको भए पनि बिक्री हुन नसकेको वन अधिकृत सुबेदीकोे भनाई छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्ला मूल्याङ्कन समितिले सवारीसँग सम्बन्धित मुद्धा फैसला भएपछि निर्धारण गरेको मूल्यको आधारमा बिक्रीका लागि सूचना जारी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सवारी फउ परेको समयमा जति मूल्य राखिएको हुन्छ, त्यसैको आधारमा मूल्याङ्कन समितिले मूल्य निर्धारण गर्दछ । तोकिएको मूल्य कायम गर्दा बिक्री नहुने र बिक्री हुन सक्ने खालको मूल्य निर्धारण गर्दा अख्तियारले ताकेता गर्ने हुँदा देशभर यो समस्या रहेको वन अधिकृत सुबेदीको तर्क छ ।

त्यस्तै सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट मुद्धाको फैसला भएपनि आरोपितहरुले मुद्धाको पुरावेदनसमेत गर्नसक्ने भएकाले त्यो समयसम्म पर्खंदा धेरै समय लम्बिने भएकाले सवारी साधन कवाडी बन्ने गरेको उनले सुनाए ।

लामो र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रृयाका कारण झापालगायत देशभरका वन कार्यालयमा फउ परेका हजारौं सवारीका साधन यसरी नै माटोमा मिलेर जाँदैछन् । त्यसैले योसँग सम्बन्धित केही नियम कानुनलाई समेत समयसापेक्ष संशोधन गरेर भएपनि यस्ता सरकारी सम्पत्ती कवाडीमा परिणत हुनबाट नजोगाउने हो भने सरकारले वर्षेनी करोडौं राजस्व गुमाउने निश्चित जस्तै छ ।
        

प्रतिकृया दिनुहोस