नदीजन्य बस्तुको व्यापक दोहन नरोके विकास बजेट फर्काउने चेतावनी


द्रोण अधिकारी, प्रकाशित मिति : २०७३ ,पौष , २ 19:50:45

भद्रपुर । व्यवस्थित तरिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्य नहुँदा झापाका धेरै पैनी तथा नहर सुक्ने अवस्थामा पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सिंचाई विकास डिभिजनल कार्यालय भद्रपुर झापाले गरेको अध्ययनबाट सो तथ्य बाहिर आएको हो ।

नदीजन्य पदार्थ उचित ढंगले ननिकाल्ने परिपाटीले झापाको विरिङ नदीमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको सिंचाई योजना स्थगन हुने अवस्था आएको सिंचाई विकास डिभिजनल कार्यालय भद्रपुका प्रमुख ईश्वरी तिवारीको भनाई छ । 

यसका लागि एशियाली विकास बैंकका मिसन चिफ दिपकबहादुर सिंह, जिएमआईएएसपीका चिफ डाइरेक्टर नूरमहम्मद खाँ, कन्सल्टेन्ट कोओर्डिनेटर लुईस राईले योजना सञ्चालन गर्न राजनीतिक दल, दैवी प्रकोप उद्धार समिति र जिविसले लिखित प्रतिबद्धता गरेमात्र योजना सञ्चालन हुने बताएका छन् ।

लगभग एक हजार ५ सय हेक्टर जग्गामा सिंचाई गर्न अहिलेको अवस्थामा करिव २६ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । धेरै खर्च गरेर बनाइएको योजना पछि गएर निस्क्रिय भएमा राज्यलाई फाइदा नहुने भएकोले नै योजना सञ्चालनको आवश्यकतामा एशियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिहरुले लिखित प्रतिबद्धता माग गरेको मिसन प्रमुख दिपकबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

झापाको सिस्ने नेते, साधुटार सिस्ने, लक्ष्मीपुर, बिर्तामोड मूलपैनी र नेपाल पैनीबाट लगभग दुई हजार हेक्टर जग्गामा सिंचाई सुविधा पुगिरहेको अवस्थामा नदीको जथाभावी उत्खनन् र सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीले हैकम जमाए पछि यी कुलो तथा पैनीहरुमा यसवर्ष पानी नआएको स्थानीयको भनाई छ ।

झापामा लगभग ९० हजार ५०० हेक्टर जग्गा खेती योग्य भएकोमा करिब ३९ प्रतिशत जग्गामा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेको छ । यसमाथि राज्यले व्यवस्था गरेका अयोजनाहरु अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले सबैले संवेदनशील हुनु आवश्यक देखिएको हो ।

नदीबाट गिटी, बालुवा र ढुंगाका लागि गरिने उत्खनन व्यवस्थित गर्न नसकिए लगभग सात हजार हेक्टर जग्गामा सिंचाई सुविधा उपलब्ध भइरहेको कनकाई सिंचाई आयोजना निकट भविष्यमै बन्द हुने आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर बीरेन्द्र यादवले चेतावनी दिए ।

जिल्ला विकास समिति झापाले जिल्लाका सानाठूला गरी ११ वटा नदीलाई ठेक्कामा लगाएको जनाएको छ । लगभग आठ लाख ७७ हजार १७६ घनमिटर गिटी, बालुवा र ढुंगा झिक्न जिविसले ठेक्का लगाएको हो । तर ठेकेदारहरुले तोकिएको स्थान वा मापदण्ड बाहिर गएर नदीको उत्खनन् गरिरहेको जिल्ला अनुगमन समितिको पनि ठहर छ ।

अनाधिकृत रुपमा उत्खनन् कार्य भइरहेमा अन्न बालीका लागि प्रख्यात मानिएको झापाको भूमि बाँझो हुन धेरै समय नलाग्ने कृषि विकास कार्यालय झापाका बाली संरक्षण अधिकृत राजेन्द्र खरेलले जानकारी दिए ।

जिल्ला सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयका अनुसार सिंचाई, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय र जनताको तटबन्धन कार्यकै योजनाहरु पूरा गर्न एक वर्षमा लगभग दुई लाख ७५ हजार घनमिटर गिटी, बालुवा र ढुंगा चाहिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जिविस, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, जनताले निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्ने गिटी, बालुवा र ढुंगको हिसाब गर्दा जिविसले ठेक्का लगाएको भन्दा दोब्बर-तेब्बर मात्रामा नदीजन्य पदार्थहरु ठेकदारले निकाली रहेको उनीहरुको बुझाई छ । सोही कारण सिंचाई सँगसँगै खानेपानीको मुहानहरु सुक्ने अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै पनि राज्यका लागि दूर्भाग्य हो भन्ने सम्बन्धित निकायको भनाई छ । 

यसैगरी, झापाको हँडिया खोलामा विगत पाँच वर्षदेखि उत्खनन् रोकिएको अवस्थामा बुधबारेस्थित एक साइफनबाट लगभग ३०० हेकटर जग्गामा सिंचाई भइरहेका थियो । तर नदीबाट जथाभावी नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्न थालेपछि सो साइफन सुक्न गएको र लगभग मर्मतका लागिमात्र एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको स्थानीय ठाकुरप्रसाद कोइरालाले बताए ।

एकातिर सरकारले आफ्नो वा विदेशी सहयोगमा योजनाहरु निर्माण गर्ने तर गलत प्रक्रिया र कार्यबाट यस्ता योजनाहरु निस्तेज हुन थालेपछि राज्यले गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
        

प्रतिकृया दिनुहोस